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शहर की 6 कॉलोनियां अवैध, विकास के लिए लोगों को चुकाना होगा शुल्क

पॉश मकानों और कच्ची सड़कों वाली कॉलोनियों में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। बिजली, पानी और नाली के लिए भी लोग...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 29, 2018, 05:50 AM IST

शहर की 6 कॉलोनियां अवैध, विकास के लिए लोगों को चुकाना होगा शुल्क
पॉश मकानों और कच्ची सड़कों वाली कॉलोनियों में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। बिजली, पानी और नाली के लिए भी लोग परेशान हैं। फिर भी विकास हो रहा था। नगर पालिका ने सर्वे किया तो चौंकाने वाली बात सामने आई कि शहर की एक-दो नहीं बल्कि करीब सारी कॉलोनियां अवैध मिलीं। नगर पालिका ने प्रारंभिक रूप से चिन्हित कर इन्हें कलेक्टर के पास भेजा। बैतूल कलेक्टर ने इन कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया। अब नपा इन कॉलोनाइजर पर जुर्माना करने की तैयारी में है। हालांकि विकास के लिए कॉलोनी के रहवासियों काे भी शुल्क देना होगा।

जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अभियान छेड़ रखा है। सारनी में भी कलेक्टर शशांक मिश्र ने कॉलोनियों के सर्वे करने के आदेश दिए थे। नगरीय क्षेत्र की कॉलोनियों की जिम्मेदारी नगर पालिका की है। नपा ने यहां के सभी सब इंजीनियर्स की ड्यूटी कॉलोनियों के सर्वे में लगा दी। सर्वे में यह बात सामने आई कि किसी भी कॉलोनी में नियमानुसार विकास नहीं हुआ है। कहीं सड़कें कच्ची हैं तो कहीं नाली नहीं। कॉलोनियों में रहने वाले लोगों ने दूर-दूर से बिजली खंभों से कनेक्शन ले रखे हैं। पीने को पानी नहीं है। यानी मूलभूत सुविधाएं ही नहीं थीं। इससे लोग परेशान हैं। नपा के सर्वे में 6 प्रमुख अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया है। इनके प्रकरण बैतूल कलेक्टर के पास प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने इन्हें अवैध कॉलोनियां घोषित करते हुए नियमितिकरण की श्रेणी में रखा है।

रिटायरमेंट कॉलोनी में हर साल घरों में घुस जाता है बारिश का पानी

बगडोना में हवाई पट्टी से सटी रिटायरमेंट कॉलोनी बनी है। इस कॉलोनी में विकास कुछ भी नहीं हुआ। बिजली, पानी के लिए लोग परेशान हैं। बारिश में तो यहां घरों में पानी घुस जाता है, इससे दिक्कतें होती हैं। इसे लेकर यहां के लोग नगर पालिका से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन फायदा नहीं मिला। ऐसे ही सभी कॉलोनियों के हाल हैं। अवैध कॉलोनियों में नपा चाहकर भी काम नहीं कर सकती। यहां के लोगों को केवल पेयजल उपलब्ध कराया जाता है।

अविकसित कॉलोनी में प्लाट लेने की कीमत

चुकानी होगी लोगों को

शहर की अविकसित कॉलोनियों में प्लाट खरीदने की कीमत यहां के रहवासियों को भी विकास शुल्क देकर चुकानी होगी। सारी प्रक्रिया होने के बाद प्रशासन कॉलोनाइजर पर जुर्माना अधिरोपित करेगा। मप्र शासन, नगर पालिका, कॉलोनाइजर और लोगों के संयुक्त प्रयासों से यहां के विकास के लिए शुल्क तय होगा। कॉलोनाइजर और प्लाटधारकों को उस हिसाब से रुपए देने होंगे। मसलन यदि किसी का प्लाट 30 बाय 50 का है तो कुल स्क्वेयर फीट 1500 होगा जुर्माना तय यदि 90 रुपए प्रति स्क्वेयर फीट हुआ तो इस पर कुल मिलाकर 1.35 लाख रुपए विकास शुल्क देना होगा।

कॉलोनियों के खिलाफ कलेक्टर के निर्देशों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत प्रथम चरण में सर्वे किया। कलेक्टर द्वारा अवैध घोषित किए जाने के बाद 15 मई तक दावे-आपत्ति बुलवाए हैं। इसके बाद विकास की डीपीआर तैयार की जाएगी। पवन राय, सीएमओ, नपा सारनी

इनकी कॉलोनियों को अवैध घोषित किया

1 सुनील जय भगवान अग्रवाल- पाटाखेड़ा

2 बलराम वल्द बेचनराम और जीवन मिर्धा- बगडोना

3 डॉ. एमएबी अंसारी- बगडोना

4 प्रशांत पांसे - गुरुकृपा नगर बगडोना

5 अवधेश सिंह सीताराम सिंह - रिटायरमेंट कॉलोनी बगडोना

6 बीना जौजे रघुनाथ सिंह- रिटायरमेंट कॉलोनी बगडोना

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