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सस्ती रेत मिले इसलिए आम लोगों की राय से बनेगी नई नीति

2 वर्ष पहले
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आम लोगों को सस्ती रेत देने के लिए अब नई रेत नीति बनाई जा रही है। नई रेत नीति के लिए आम लोगों से ही सुझाव लिए जाएंगे। यह सुझाव कलेक्टर कार्यालय की खनिज शाखा में देना होंगे। 30 जुलाई को जारी किए गए आदेश के संबंध में स्थानीय खनिज विभाग के अधिकारी आमजनों को कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं।

उनका कहना है कि ऐसी चर्चा जरूर है, लेकिन अभी पोर्टल पर ऐसे कोई आदेश नहीं आए हैं। जबकि 30 जुलाई को कार्यपालक संचालक दिलीप कुमार ने हस्ताक्षर कर आदेश अपलोड किया है। लोगों के सुझाव पर ही सरकार और खनिज विभाग मंथन कर नई रेत नीति जाएगी। इसके बाद लोगों काे रेत माफियाओं से मिलने वाली महंगी रेत से आजादी मिल सकेगी। साथ ही अवैध उत्खनन और परिवहन पर भी रोक लगेगी।

सरकार ने रेत खदानों की नीलामी के पहले अब आम जनता से सुझाव लेने को कहा है। सरकार चाहती है खदानों की नीलामी में पूरी पारदर्शिता हो।

लोगों से रेत और गौण खनिज की नीति ऐसी बनाने और अवैध उत्खनन को सख्ती से रोकने को लेकर सुझाव बुलाए हैं।

गौण खनिज नीति में परिवर्तन कर उसमें प्रदेश और यहां रह रहे लोगों के हितों को ध्यान में रखने की बात के मद्देनजर यह हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री नई रेत नीति और गौण खनिजों के नियमों के संबंध में हुई बैठक ले चुके हैं। इसके बाद अब जनता से प्राप्त सुझावों के आधार पर रेत खदानों की नीलामी की प्रक्रिया होगा।

नई व्यवस्था में खास प्रावधान यह है कि रेत की लूट न मचे और आसानी से लोगों को सस्ती दर पर मिल सके। प्रदेश में ज्यादा रेत की उपलब्धता के लिए दो महीनों में (30 से 40%) 398 नई रेत की खदानें चिह्नित की हैं, जिनसे अभी तक अवैध उत्खनन होता था। इनकी भी बाकी 1040 खदानों के साथ नीलामी होगी। इसके लिए 80 ग्रुप बनाए हैं, जिन्हें रेत के ठेके देने हैं।

नई रेत नीति से युवाओं को रोजगार मिलेगा

लोगों के सुझाव के आधार पर नीति बनेगी। कैसे नीलाम हो और कैसे परिवहन हो यह तय होगा। इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ ही पंचायतों को बढ़ी हुई राशि भी मिलेगी। इस प्रक्रिया से भविष्य में नीलामी प्रक्रिया और नीति को लेकर कोई समस्या नहीं होगी और पूरी पारदर्शिता भी रहेगी। यह भी है कि गौण खनिज की खदान लीज आवंटन में प्रदेश में स्थापित उद्योगपतियों को भी प्राथमिकता मिलेगी। नई रेत नीति से युवाओं को रोजगार मिलेगा और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। इस मामले में जिला खनिज अधिकारी एमएखान का कहना है कि अभी ऐसे कोई आदेश पोर्टल पर नहीं आए हैं। यदि आदेश आते हैं तो सुझाव मांगे जाएंगे।

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