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1 अप्रैल से नहीं लागू होगी नई गाइड लाइन क्योंकि जिला समिति की बैठक नहीं हुई

Dainik Bhaskar

Mar 17, 2019, 04:46 AM IST

Shajapur News - इस साल जमीन की गाइड लाइन तय नहीं हो सकी है। उप रजिस्ट्रार स्तर से जमीनोंं के प्रस्तावित दाम तैयार हो चुके हैं, लेकिन...

Shajapur News - mp news new guidelines will not be implemented from 1st april because the district committee meeting is not held
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इस साल जमीन की गाइड लाइन तय नहीं हो सकी है। उप रजिस्ट्रार स्तर से जमीनोंं के प्रस्तावित दाम तैयार हो चुके हैं, लेकिन उक्त प्रस्तावित गाइड लाइन को फाइनल रूप देने के लिए जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति की बैठक ही नहीं हो सकी। इधर, आचार संहिता लागू होने के कारण अब बैठक होना भी संभव नहीं है।

ज्ञात रहे हर साल 1 अप्रैल से जमीन, मकान, प्लॉट की खरीदी-बिक्री के बाद रजिस्ट्री कराने पर नई दर से शुल्क लगाना शुरू हो जाता है। बाकायदा इसके लिए दो माह पहले फरवरी माह से ही जिला पंजीयक विभाग काम करना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार यह प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी। जिले के तीन शाजापुर, शुजालपुर और कालापीपल सब रजिस्ट्रार स्तर से जमीन के प्रस्तावित गाइड लाइन बनाकर जिला स्तर पर भेज दी गई। इस प्रस्तावित गाइड लाइन को फाइनल करने के लिए जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति की अब तक बैठक ही नहीं हो सकी। इधर, 10 मार्च से लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई। इस कारण अब आगामी 27 मई तक आचार संहिता के दौरान बैठक होना भी संभव नहीं है, क्योंकि जिला मूल्यांकन समिति में अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, जो आचार संहिता के दौरान बैठक में शामिल नहीं हो सकते।

जुलाई में नई गाइड लाइन

अब 1 अप्रैल के बाद भी पुरानी दरों पर ही जमीन की रजिस्ट्रियां होती रहेंगी। चुनाव में मई माह निकल जाएगा। समिति की बैठक, तारीख तय करना और दावे आपत्तियों की प्रक्रिया में 15-20 दिन लगेंगे। इसके बाद फाइनल गाइड लाइन भोपाल भेजी जाएगी। वहां से सेवीकृति के बाद नई गाइड लाइन लागू होगी। यानी जुलाई माह में ही नई गाइड लाइन तय हो सकेगी।

आगे क्या... इस बार भी जून में शुरू होगी प्रक्रिया

10 मार्च से लगी आचार संहिता के कारण अब जिला मूल्यांकन समिति की बैठक करना उचित नहीं है। समिति में जनप्रतिनिधियों के शामिल होने के कारण अब यह बैठक चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ही हो सकेगी। मई में चुनाव निपटने के बाद जून में समिति सदस्यों से समय लेकर यह फाइनल किया जाएगा। इस प्रक्रिया में भी एक माह से ज्यादा का समय लग सकता है।

अभी यह भी परेशानी

पुराने अधिकारियों ने शाजापुर जिले की गाइड लाइन पहले ही खराब कर दी है। अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में अफसरों ने दफ्तरों में बैठकर मनमाने तरीके से जमीनों की दर तय कर दी थी। वर्ष 2012 से 2016 तक 4 साल में अधिकारियों ने 200 रुपए स्क्वेयर फीट की जमीन के रेट 900 रुपए तक पहुंचा दिए। जबकि वास्तविकता में कीमत 400 रुपए थी। रियल स्टेट में गिरावट से दाम और कम हो गए।

यह करने की जरूरत

जिला प्रशासन, पंजीयक और जनप्रतिनिधियों को जमीन की गाइड लाइन सुधारने के लिए एक बार सख्त निर्णय ही लेना पड़ेगा। इसके लिए मंत्री व अधिकारियों से चर्चा कर जिले मेंं वर्तमान समय में हो रहे जमीन के वास्तविक सौदेबाजी के हिसाब से जमीन की कीमत तय करने से वास्तविक कीमत पर गाइड लाइन बन जाएगी,तब समस्या नहीं आएगी।

बैठक में सामने आएगी स्थिति


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