नई व्यवस्था : बिना अनुमति बने भवनों के निराकरण के लिए संबंधित को ई-नपा पोर्टल पर ऑनलाइन करना होगा आवेदन

Shajapur News - भास्कर संवाददाता | शुजालपुर नगर में बड़ी संख्या में ऐसे भवन हैं जो बिना अनुमति के बना लिए गए हैं। इन भवनों के...

Dec 04, 2019, 10:42 AM IST
Shujalpur News - mp news new system for dismantling of buildings without permission the concerned will have to apply online on e napa portal
भास्कर संवाददाता | शुजालपुर

नगर में बड़ी संख्या में ऐसे भवन हैं जो बिना अनुमति के बना लिए गए हैं। इन भवनों के मामलों के निराकरण के लिए अब ऑनलाइन आवेदन निर्धारित प्रारूप में करना होगा। आवेदन जमा करने की सुविधा ई-नगरपालिका के तहत (एबीपीएएस) पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास पी. नरहरि ने सभी आयुक्त नगर पालिका निगम और सीएमओ को निकायों में भवनों के मामलों में कार्रवाई समय-सीमा में करने के निर्देश दिए हैं।

छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ अतिरिक्त निर्माण के संबंध में नक्शे की इलेक्ट्रॉनिक प्रति भी अपलोड करना होगी। ऑनलाइन पोर्टल से ही जमा की जाने वाली राशि की जानकारी आवेदक को मिलेगी। निर्धारित राशि जमा करने पर उसे डिजिटल हस्ताक्षरित अनुमति-पत्र 15 दिन में जारी किया जाएगा। आवेदक को आवेदन करते समय ही इलेक्ट्रॉनिक मोड में यह प्रमाणीकरण करवा लिया जाएगा कि उसके द्वारा दी गई जानकारी सही है। जानकारी गलत होने पर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी।

नगर परिषदों को लेकर स्थिति साफ नहीं

सर्कुलर में नगर निगम और नपा का जिक्र तो है लेकिन नगर परिषदों को लेकर स्थिति साफ नहीं है। अनुभाग में शुजालपुर में नपा व अकोदिया, पोलायकलां, कालापीपल में नगर पंचायत परिषद है। ऐसे में प्रक्रिया में नप पर प्रशासन स्तर पर अगले दिनों में रूपरेखा बन सकेगी।

30 दिन में स्वीकृति और अस्वीकृति की होगी कार्रवाई

बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के भवन निर्मित करने के मामलों के निराकरण के लिए भवन अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसमें अन्य कोई अनियमितता नहीं पाए जाने पर निर्धारित शुल्क लेकर प्रकरण के निराकरण की स्वीकृति दी जाएगी। ऐसे प्रकरण पूर्व से संचालित ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत निराकृत किए जाएंगे। आवेदक को प्रत्येक स्तर पर मेल से सूचित किया जाएगा। इन प्रकरणों में स्थल जांच एवं परीक्षण भी आवश्यक होगा। किसी भी परिस्थिति में यह अनुज्ञा 30 दिन में जारी अथवा अस्वीकृत की जाएगी। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास पी. नरहरि ने व्यवस्था पर अमल करने के निर्देश जारी किए हैं।

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