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समर्थन मूल्य खरीदी के लिए सुविधाएं नहीं, समितियों के सदस्य बोले- करेंगे बहिष्कार

एक वर्ष पहले
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मप्र सहकारिता समिति कर्मचारी संघ ने कलेक्टर और उपायुक्त सहकारिता को ज्ञापन सौंपा

जिले में समर्थन मूल्य खरीदी के लिए शासन-प्रशासन द्वारा उपार्जन केंद्रों पर कोई भी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गईं हैं जिसे लेकर सहकारी संस्थाओं ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इसके लिए मप्र सहकारिता समिति कर्मचारी संघ ने कलेक्टर और उपायुक्त सहकारिता को गुरुवार को विधिवत ज्ञापन सौंपा गया है। यदि सहकारी समितियों ने गेहूं खरीदी से हाथ खड़े कर दिए तो किसानों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पंजीयन कराने वाले किसानों को बाजार में ही अपना गेहूं बेचना पड़ेगा।

सहकारिता कर्मचारी महासंघ ने गिनाईं ये समस्याएं: { खरीदी एजेंसी मप्र स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा अपने परिवहनकर्ता द्वारा उपार्जित मात्रा का परिवहन खरीदी केन्द्र से गोदाम तक कराया जाता है। परिवहनकर्ता द्वारा संस्थाओं से प्राप्त मात्रा के विरूद्ध कम मात्रा में स्कंध जमा कराया जाता है। उक्त कमी के लिए परिवहनकर्ता को जिम्मेदार ना मानते हुए संस्था के कर्मचारियों को ही दोषी माना जाता है। जिससे संस्था के कर्मचारियों को आर्थिक एवं मानसिक नुकसान होकर संस्था को आर्थिक क्षति होती है। इसी कारण संस्था को आगामी वर्ष में खरीदी के लिए अपात्र मान लिया जाता है। {खरीदी केन्द्रों में शासन एवं मप्र स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा प्रासंगिक व्यय राशि वास्तविक देय राशि की अपेक्षा बहुत ही कम निर्धारित की जाती है। संस्थाओं को मण्डी दरों पर प्रासंगिक व्यय तथा हम्माली का भुगतान करना पड़ता है। इसकी पूर्ति बाजार दर एवं वास्तविक दर से की जाए। { संस्थाओं के कटौत्रा की जानकारी संस्थाओं को अलग से दी जाए।

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