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प्रधानमंत्री आवास योजना में अतिक्रमण में किया निर्माण, अटकी आवास बनाने की दूसरी किस्त

भास्कर संवाददाता | शुजालपुर प्रधानमंत्री आवास आवास योजना के तहत पहली किस्त के 40 हजार मिलने के बाद शुजालपुर के...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 09, 2018, 05:30 AM IST

भास्कर संवाददाता | शुजालपुर

प्रधानमंत्री आवास आवास योजना के तहत पहली किस्त के 40 हजार मिलने के बाद शुजालपुर के अधिकांश आवेदकों ने आवंटित पट्टा भूमि से अधिक जगह में अतिक्रमण कर अतिरिक्त जगह पर निर्माण शुरू कर दिया है और अब यही अतिरिक्त निर्माण योजना की दूसरी किस्त जारी करने में बाधा बन गया है। अतिक्रमण हटाने व निर्धारित क्षेत्र में पहली किस्त का निर्माण पूरा करने के बाद ही 168 हितग्राहियों को निर्माण के लिए अब 70 हजार की दूसरी किस्त जारी होगी। नगर पालिका ने बुधवार को 52 अन्य हितग्राहियों को भी निर्माण की पहली किस्त जारी कर दी है। इस तरह अब तक कुल 220 मकान बनाने के प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं।

80 हजार की आबादी वाले 25 वार्ड में विभाजित शुजालपुर नगर पालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होने के बाद 3250 लोगों ने आवेदन जमा किए थे। इस योजना में कच्चे मकान में रह रहे लोगों व पट्टे धारियों के साथ ही किराए के मकान में रह रहे आवासहीन लोगों को स्वयं का मकान बनाने सरकार अनुदान दे रही है। मजदूर डायरी धारक आवासहीन आवेदक को कुल 3.50 लाख व अन्य को 2.50 लाख तक का अनुदान मिलना है। ऐसे लोग जिनके पास भूखंड या पट्टा नहीं है, उन्हें सरकारी जमीन पर मकान बनाकर देने की योजना है। ऐसे भूमिहीन आवेदकों को मकान देने के लिए सरकारी जमीन की तलाश में अभी नगर पालिका सफल नहीं हो पाई है। पूर्व में भूमि आवंटन का जो प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, योजना के अनुरूप भूमि कम होने से उसे खारिज कर दिया गया है। योजना के पहले चरण में शुजालपुर में कुल 21 करोड़ 50 लाख के खर्च से 444 आशियाने बनाने ऐसे लोगों का चयन किया गया है, जिनके पास अपनी जमीन का मालिकाना हक के दस्तावेज है। करीब 800 लोग जिन्होंने अपने कच्चे मकान या पट्टा भूमि के सक्षम दस्तावेज ना होने के बावजूद आवेदन किया था, अब उन्हें भी सरकार ने नोटरी या क्रय अनुबंध प्रस्तुत करने पर योजना के लिए पात्र माना है। अब तक कुल 168 हितग्राहियों को आवास बनाने के लिए स्वयं की पट्टा भूमि या प्लॉट पर 40 हजार की पहली किस्त जारी की जा चुकी है। इसके माध्यम से कुर्सी हाइट तक निर्माण करने के बाद ही 70 हजार की दूसरी किस्त दी जाना है। नगर पालिका द्वारा जियो टैगिंग के माध्यम से निर्माण की मॉनीटरिंग में सामने आया है कि जिन हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए राशि दी गई उनमें से अधिकांश ने आवंटित पट्टा भूमि के अलावा अतिक्रमण में भी निर्माण शुरू किया है। अब अतिक्रमण हटाने के बाद ही उन्हें निर्माण की दूसरी किस्त जारी होगी। दूसरी तरफ नगर पालिका ने 52 अन्य हितग्राहियों को भी मकान बनाने के लिए पहली किस्त जारी कर दी है। योजना के प्रभारी भावेश गंगरानी ने बताया निर्माण के लिए स्वीकृत पट्टा भूमि के क्षेत्रफल के अतिरिक्त यदि कोई अतिक्रमण में निर्माण करता है, तो उसे योजना का आगामी लाभ नहीं मिलेगा।

नपा को नहीं मिली जमीन, भूमिहीन को करना होगा इंतजार

ऐसे आवेदक जिनके पास मकान,पट्टा,भूखंड कुछ भी नहीं है उन्हें आवास बनाकर देने के लिए नगर पालिका को जमीन अभी तक आवंटित नहीं हो पाई है। राजस्व अमले की मदद से योजना की दरकार के अनुसार शहर से लगी हुई पर्याप्त भूमि जो सरकारी हो उसकी तलाश की जा रही है। भूमि आवंटन न होने के कारण अभी सरकारी जमीन पर सरकारी रुपए से बने हुए मकान पाने के लिए आवेदकों को इंतजार करना होगा।

दल गठित, अतिक्रमण हटाने के बाद मिलेगी अगली किस्त

168 निर्माण स्थलों पर आवंटित पट्टा भूमि के अलावा अतिक्रमण में किए जा रहे निर्माण को हटाने के लिए नगर पालिका द्वारा राजस्व टीम गठित की गई है। ये टीम अतिक्रमण हटाने के बाद भौतिक सत्यापन कर नगर पालिका को सूचित करेगी, उसके बाद ही मकान बनाने के लिए दूसरी किस्त जारी होगी।

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