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अतिक्रमण मुक्त निर्माण प्रमाणित होने के बाद भी 110 हितग्राहियों को नहीं मिली प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए दूसरी किस्त

40 हजार की पहली किस्त जारी कर 297 मकान निर्माण कराए शुरू, केवल 40 को जारी हुई 1.60 लाख की दूसरी किस्त भास्कर संवाददाता |...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 03, 2018, 05:40 AM IST

40 हजार की पहली किस्त जारी कर 297 मकान निर्माण कराए शुरू, केवल 40 को जारी हुई 1.60 लाख की दूसरी किस्त

भास्कर संवाददाता | शुजालपुर

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त के 40 हजार रुपए मिलने के बाद अतिक्रमण में निर्माण के कारण जिन हितग्राहियों को दूसरी किस्त नहीं मिल पा रही थी उनमें से 110 हितग्राहियों को आवंटित पट्टा भूमि पर अतिक्रमणमुक्त निर्माण प्रमाणित होने के बाद भी दूसरी किस्त के लिए चक्कर काटना पड़ रहे है। पक्के मकान की चाह में कच्चा टापरा गिरा चुके इन लोगों को तपती गर्मी में रहने के बाद इस साल बारिश में भी मकान न बन पाने से मुसीबत का सामना करना पड़ेगा।

शहर में पहले चरण में स्वीकृत हुए 444 आवास में से 297 को पहली किश्त जारी कर निर्माण शुरू कराया गया था। इनमें से 150 हितग्राहियों ने आवंटित पट्टा भूमि या निर्धारित कारपेट एरिया से बढ़कर अतिरिक्त जगह पर निर्माण शुरू कर दिया था, इस वजह से योजना की दूसरी किस्त जारी करने में निकाय को तकनीकी बाधा आ रही थी। अतिक्रमण हटाने व निर्धारित क्षेत्र में पहली किस्त का निर्माण पूरा करने के बाद ही निर्माण के लिए दूसरी किस्त जारी होने के नियम के कारण निकाय के अमले ने दल बनाकर 60 अतिक्रमण अभी तक हटाए है तथा 50 अभी भी हटना शेष है। 40 लोगों को निर्माण के लिए 1.60 लाख की दूसरी किस्त जारी की गई है। 147 जगह अभी पहली किस्त का ही काम पूरा नहीं हुआ है। 80 हजार की आबादी वाले 25 वार्ड में विभाजित शुजालपुर नगर पालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होने के बाद 3250 लोगों ने आवेदन जमा किए थे। इस योजना में कच्चे मकान में रह रहे लोगों व पट्टेधारियों के साथ ही किराए के मकान में रह रहे आवासहीन लोगों को स्वयं का मकान बनाने सरकार अनुदान दे रही है। मजदूर डायरी धारक आवासहीन आवेदक को कुल 3.50 लाख व अन्य को 2.50 लाख तक का अनुदान मिलना है। ऐसे लोग जिनके पास भूखंड या पट्टा नहीं है, उन्हें सरकारी जमीन पर मकान बनाकर देने की योजना है। ऐसे भूमिहीन आवेदकों को मकान देने के लिए सरकारी जमीन की तलाश में अभी नगर पालिका सफल नहीं हो पाई है। पूर्व में भूमि आवंटन का जो प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, योजना के अनुरूप भूमि कम होने से उसे खारिज कर दिया गया है। योजना के पहले चरण में शुजालपुर में कुल 21 करोड़ 50 लाख के खर्च से 444 आशियाने बनाने ऐसे लोगों का चयन किया गया है, जिनके पास अपनी जमीन का मालिकाना हक के दस्तावेज है। करीब 800 लोग जिन्होंने अपने कच्चे मकान या पट्टा भूमि के सक्षम दस्तावेज ना होने के बावजूद आवेदन किया था, उन्हें भी सरकार ने नोटरी या क्रय अनुबंध प्रस्तुत करने पर योजना के लिए पात्र माना है। अब तक कुल 297 हितग्राहियों को आवास बनाने के लिए स्वयं की पट्टा भूमि या प्लाट पर 40 हजार की पहली व 40 को दूसरी 1.60 लाख की किस्त जारी की जा चुकी है। नगर पालिका द्वारा जियो टैगिंग के माध्यम से निर्माण की मॉनीटरिंग में सामने आया है कि जिन हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए राशि दी गई उनमें से अधिकांश ने आवंटित पट्टा भूमि के अलावा अतिक्रमण में भी निर्माण शुरू किया था , जिसे हटाने के बाद ही उन्हें निर्माण की दूसरी किस्त जारी की जाना है। योजना के प्रभारी भावेश गंगरानी ने बताया निर्माण के लिए स्वीकृत पट्टा भूमि के क्षेत्रफल के अतिरिक्त यदि कोई अतिक्रमण में निर्माण करता है, तो उसे योजना का आगामी लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही जिन्होंने बाद में आवेदन किया है उन्हें पूर्व में ऑनलाइन किए गए आवेदकों के बाद ही योजना का लाभ दूसरे चरण में मिलेगा।

सीएमओ- अध्यक्ष ने कहा- संयम रखें

नगर पालिका अध्यक्ष संदीप सणस व सीएमओ प्रदीप शास्त्री ने कहा पूरे जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे पहले शुजालपुर नगर पालिका ने लागू कर निर्माण प्रारंभ कराए है। जितने भी पात्र आवेदक है उन्हें सबको अलग-अलग चरण में लाभ मिलेगा। हितग्राहियों से अतिक्रमण में निर्माण न करने तथा योजना के अगले चरण का इंतजार करने की अपील करते हुए सीएमओ ने कहा कि दो-तीन दिन में 60 हितग्राहियों को भी दूसरी किश्त जारी कर दी जाएगी।

समस्या

कच्चा टापरा तोड़ने वाले हितग्राहियों के लिए बारिश बनेगी मुसीबत

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