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प्रोटेक्शन एक्ट के लिए 9 से 15 अप्रैल तक काम नहीं करेंगे वकील

आरोप : मुख्यमंंंंत्री की घोषणा के बाद भी अमल नहीं भास्कर संवाददाता | कालापीपल मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 08, 2018, 06:50 AM IST

आरोप : मुख्यमंंंंत्री की घोषणा के बाद भी अमल नहीं

भास्कर संवाददाता | कालापीपल

मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर मध्यप्रदेश के समस्त अभिभाषक संघ 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक प्रतिवाद सप्ताह मनाएंगे। राज्य अधिवक्ता संघ द्वारा प्रदेशभर के वकीलों की रक्षा के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कई वर्षों से की जा रही है, वकील पंचायत में मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा के बावजूद तथा अधिवक्ता परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा इस संबंध में कई बार ज्ञापन देने के बाद भी विधानसभा के पटल में इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके चलते संघ को यह कदम उठाना पड़ा।

समय-समय पर न्यायालय परिसर में वकीलों के लिए उचित एवं गरिमापूर्ण बैठक व्यवस्था के संबंध में शासन का ध्यान आकर्षित कराया कराया गया किंतु कोई ध्यान नहीं दिया गया। मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा त्वरित न्याय दिलाने के संबंध में प्रदेश के न्यायालयों में रिक्त पड़े न्यायाधिपतियों के पद को भरे जाने के संबंध में केंद्र व राज्य सरकार से मांग की गई, लेकिन इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे न्याय मिलने में लोगों को देरी हो रही है। इन बिंदुओं को लेकर राज्य अधिवक्ता परिषद 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक प्रतिवाद सप्ताह मना रही है। पूरे सप्ताह प्रदेश के सारे अभिभाषक न्यायालयीन कार्य में भाग नहीं लेंगे तथा प्रतिवाद सप्ताह मनाएंगे। प्रतिवाद दिवस मनाने के संबंध में अभिभाषक संघ द्वारा बैठक में उपाध्यक्ष सुरेश परमार, माधवलाल उजला, राधेश्याम शर्मा, देवी सिंह मेवाड़ा, जगदीश सोनी, अशोक शर्मा, रामचंद्र रांका, बद्रीलाल पंवार, मदन सिंह राजपूत, मुकेश सवासिया, भेरूलाल मंगलावत, अशोक मंगलावत, राकेश अग्रवाल, जसपाल सिंह गुरुदत्ता, केशर सिंह परमार, ओमप्रकाश तोमर आदि अभिभाषक उपस्थित थे।

प्रतिवाद सप्ताह के प्रथम दिवस निम्न बिंदुओं को लेकर अपने अपने मुख्य न्यायाधिपति जिला सत्र न्यायाधीश, तहसीलदार को प्रतिवाद ज्ञापन, दूसरे दिन न्यायालय परिसर में न्यायालयीन समय द्वारा शांतिपूर्वक धरना, तीसरे दिन न्यायालयीन समय के दौरान शांतिपूर्ण प्रतिवाद। चौथे दिन भारत के राष्ट्रपति एवं भारत के प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए वर्णित बिंदुओं पर अपने स्तर के बड़े वरिष्ठ न्यायाधीश दंडाधिकारी माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे। पांचवंे दिन न्यायालयीन समय के दौरान शांतिपूर्वक धरना आयोजित करेंगे। 6टे दिन संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर जयंती के अवसर पर अधिवक्ता हितों की रक्षा के संबंध में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम पत्र पत्र लिखेंगे। सातवें दिन प्रदेश के समस्त अधिवक्ता एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने के संबंध में मध्यप्रदेश के राज्यपाल एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे।

बिल अतिशीघ्र लाने हेतु पत्र लिखा

शुजालपुर | प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर 9 से 15 अप्रैल तक अभिभाषक प्रतिवाद सप्ताह मनाते हुए काम नहीं करेंगे। अधिवक्ता परिवार मध्यप्रदेश के संयोजक अजयपाल सिंह जादौन ने बताया 2006 से अधिवक्ताओं के सम्मान व हित संरक्षण के लिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को प्रदेश व देश में लागू कराने सरकार से मांग करती रही है। इसके संबंध में म.प्र.राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा विधिवत प्रस्ताव पारित कर अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत किया है तथा म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेकर रिट पीटिशन के माध्यम से भी म.प्र.शासन को एक्ट को लागू किये जाने हेतु दिशा-निर्देश दिए हैं। हाल ही में भारतीय विधिज्ञ परिषद नईदिल्ली की जनरल कौंसिल द्वारा एडव्होकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने हेतु अभिभाषक अजय पाल सिंह जादौन द्वारा किए गए पत्राचार व अभ्यावेदन पर राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा प्रदेश शासन के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावित बिल के संबंध में एनओसी प्रदान की है। सर्वोच्चय न्यायालय में पूर्व अतिरिक्त साॅलिसीटर जनरल आॅफ इंडिया एवं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री को एक्ट को तत्काल लागू किए जाने के संबंध में बिल अतिशीघ्र लाने हेतु पत्र लिखा है।

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