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आज से किसान सही कीमत पर ऑनलाइन बेच सकेंगे उपज, प्रदेश की 6 मंडियों में लगे बोर्ड

Timarni News - कृषि उपज मंडी में क्षेत्र के किसानों की सुविधा के लिए सोमवार को एनसीडीईएक्स का डिसप्ले लगाया गया है। जिससे किसान...

Dainik Bhaskar

Apr 17, 2018, 05:05 AM IST
आज से किसान सही कीमत पर ऑनलाइन बेच सकेंगे उपज, प्रदेश की 6 मंडियों में लगे बोर्ड
कृषि उपज मंडी में क्षेत्र के किसानों की सुविधा के लिए सोमवार को एनसीडीईएक्स का डिसप्ले लगाया गया है। जिससे किसान देशभर की मंडियों में उपज के भाव देख सकेंगे। साथ ही अपनी सुविधा के अनुसार व्यापारियों को सही दाम पर उपज बेच सकेंगे। जिससे कि मंडी में अधिकारियों व व्यापारियों की मिलीभगत पर रोक लगेगी। खरीदी बिक्री का काम मंगलवार से शुरू होगा।

कृषि उपज मंडी में सोमवार को एनसीडीईएक्स के बोर्ड को दिल्ली की कंपनी ओसनिक ईओन टेक्नोलॉजी ने इंस्टॉल किया। यह बोर्ड आगामी भाव भी बताएगा। जिससे किसान अनुमान लगाकर अपनी जरूरत के हिसाब से सही दाम में फसल बेच सकेंगे। प्रदेश की 6 मंडियों में यह डिस्प्ले लगाया जा रहा है। यह जिले की पहली मंडी है, जहां ऑनलाइन खरीदी की जाएगी।

टिमरनी। मंडी में लगा एनसीडीईएक्स का डिसप्ले बोर्ड।

तीन रंगों से भाव की

होगी पहचान

बोर्ड पर तीन रंगों में ऑनलाइन भाव दिखाई देंगे। लाल रंग से प्रदर्शित होने वाले भाव आगामी माह में भाव के कम होने की संभावना रहेगी। हरे रंग से दिखाए गए भाव आगामी माह में उपज के भाव बढ़ने और पीले रंग के भाव आगामी माह में भाव स्थिर रहने की संभावना बताएंगे। रंगों के आधार पर आंकलन कर किसान अपनी उपज को सही दाम में बेचने का निर्णय ले सकेंगे।

मंडी अधिकारियों-व्यापारियों की मिलीभगत रूकेगी

मंडी में व्यापारियों और अधिकारियों-कर्मचारियों की मिलीभगत का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। व्यापारी आवक बढ़ते ही उपज के दाम कम कर देते हैं। इससे किसान हंगामा करते है। ऑनलाइन डस्प्ले से बाहर की मंडियों में खरीदी बिक्री आसान होगी। सीधे राष्‍ट्रीय कृषि बाजार से जुड़कर किसान और व्यापारी अच्छी उपज खरीद और बेच सकेंगे।

टिमरनी। कृषि उपज मंडी कार्यालय।

किसानों को उपज का मिलेगा सही दाम

मंडी के एनसीडीईएक्स के जरिए राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ने के बाद अब किसान ई-नीलामी से अपनी फसल को बेच सकेंगे। देश भर की मंडी से जुड़ने के कारण बिचौलियों और व्यापारियों की मनमानी भी नहीं होगी। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान नहीं होगा। समर्थन मूल्य का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा।


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