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रखरखाव के लिए दिया शहनाई गार्डन, क्लब हाउस बना लिया, नोटिस दिया तो कोर्ट पहुंचे, अब अपील खारिज

2 वर्ष पहले
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महानंदानगर स्थित शहनाई गार्डन में बनाए क्रिस्टल क्लब हाउस के मामले में कोर्ट ने पैराडाइज वेलफेयर सोसायटी का दावा खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि शहनाई गार्डन की 4.50 हेक्टेयर भूमि यूडीए की है एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए सोसायटी को लीज पर दी गई थी। यूडीए नियमानुसार लीज शर्तों के आधार पर इसे अपने कब्जे में ले सकता है। कोर्ट में यह साबित हुआ है कि नगर निगम और टीएनसीपी द्वारा जारी की गई भवन अनुज्ञा नियम विरूद्ध है, क्योंकि लीज डीड नहीं होने के बावजूद नक्शा पास कर दिया था। कोर्ट के निर्णय के बाद अब यूडीए लीज शर्तों का उल्लंघन होने पर शहनाई गार्डन में किया गया अवैध निर्माण तोड़कर कब्जा ले सकता है।

साल 2006-07 में उज्जैन विकास प्राधिकरण ने महाश्वेता-महानंदा नगर योजना के मध्य शहनाई गार्डन की भूमि रख-रखाव, आम लोगों के आमोद-प्रमोद एवं खेलकूद की गतिविधियों के लिए पैराडाइज वेलफेयर सोसायटी को लीज पर दी थी। सोसायटी ने नगर-निगम और टीएनसीपी के तत्कालीन कुछ अधिकारियों से सांठगांठ कर बगैर लीज डीड किए, अनुबंध के आधार पर नक्शा व भवन अनुज्ञा प्राप्त कर यहां क्लब हाउस और होटल का निर्माण कर लिया। सूचना मिलने पर यूडीए के तत्कालीन अध्यक्ष एवं अधिकारियों ने निरीक्षण किया और अवैध निर्माण करने पर लीज निरस्त करने का नोटिस जारी कर दिया। सोसायटी सचिव अमित जिंदल ने यूडीए को नोटिस का जवाब नहीं दिया और कोर्ट में अपील कर दी। सचिव जिंदल ने कोर्ट में यह स्वीकार भी किया है कि शहनाई गार्डन में क्लब हाउस बनाने की सहमति यूडीए से नहीं हुई है। प्राधिकरण की तरफ से पैरवी करने वाले अभिभाषक प्रहलाद शर्मा ने बताया कोर्ट में यह सिद्ध हुआ कि सोसायटी और यूडीए के बीच लीज अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन कर गार्डन में होटल और क्लब हाउस बनाया।

महानंदानगर स्थित शहनाई गार्डन में बना क्रिस्टल क्लब हाउस।

यूडीए अध्यक्ष ने दिया था नोटिस

भास्कर ने महानंदा नगर के रहवासियों की शिकायत के बाद शहनाई गार्डन में अवैध रूप से निर्माण किए जा रहे क्रिस्टल क्लब हाउस के खिलाफ समाचार प्रकाशित किया था। भास्कर में प्रकाशित खबर के बाद यूडीए के तत्कालीन अध्यक्ष किशोर खंडेलवाल एवं उपाध्यक्ष अनिल फिरोजिया ने अधिकारियों के साथ शहनाई गार्डन पहुंचकर निरीक्षण किया था और लीज शर्तों के उल्लंघन कर अवैध निर्माण को लेकर अनुबंध समाप्त कर यूडीए की जमीन छोड़ने का नोटिस जारी किया था। इसी नोटिस के बाद मामला कोर्ट में पहुंचा था।

विधानसभा में भी उठा था मामला

विधानसभा में पूर्व मंत्री एवं विधायक शिवनारायण सिंह जागीरदार ने प्रश्न उठाया था कि किस आधार पर यूडीए ने शहनाई गार्डन लीज पर दिया गया है। सार्वजनिक हित की इस जमीन पर व्यापारिक हित साधे जा रहे हैं।

आदेश अध्ययन के बाद कार्रवाई करेंगे

कोर्ट ने सोसायटी के द्वारा विकास प्राधिकरण के खिलाफ किया दावा खारिज कर दिया है। आदेश का अध्ययन करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अजित कुमार, संभागायुक्त

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