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बिलों के मिलान के बिना ही इनपुट क्रेडिट मिले जीएसटी को और भी सरल बनाया जाए: तलरेजा

आगामी 1 जुलाई को गुड्स एंड सर्विस टैक्स कर व्यवस्था का देश में 1 साल पूर्ण हो रहा है क्योंकि यह कर व्यवस्था पूर्व कर...

Danik Bhaskar

Jun 30, 2018, 05:35 AM IST
आगामी 1 जुलाई को गुड्स एंड सर्विस टैक्स कर व्यवस्था का देश में 1 साल पूर्ण हो रहा है क्योंकि यह कर व्यवस्था पूर्व कर व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न थी और बिल्कुल एक नई कर प्रणाली होने के कारण व्यापारियों के सामने इस को अपनाने के लिए अनेक चुनौतियां थी। लगभग 27 तरह के कर और 26 तरह के सेस को जीएसटी में शामिल करते हुए एक कर व्यवस्था को विकसित करना बहुत कठिन काम था। जीएसटी लागू होने के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में व्यापारियों ने इस मुद्दे पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है।

विदिशा चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एवं कैट के जिलाध्यक्ष रवि तलरेजा ने कहा कि जीएसटी को सरल बनाने की दिशा में सरकार द्वारा तुरंत जीएसटी कानून में प्रस्तावित संशोधन को संसद में पारित कराया जाए। बिलों के मिलान के बिना ही इनपुट क्रेडिट दिया जाए। व्यापारियों के रिटर्न को संशोधन करने का अधिकार दिया जाए।

सामानों के वर्गीकरण को और अधिक सरल किया जाए। कंपोजीशन स्कीम में अंतर राज्य व्यापार किया जाए । शिकायतों के पारदर्शी निपटान के लिए एक जीएसटी लोकपाल का गठन किया जाए । रिवर्स चार्ज व्यवस्था को मार्च 2019 तक स्थगित किया जाए । ई- वे बिल को केवल एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान भेजने पर ही लागू किया जाए। एक ही राज्य में सामान की आवाजाही पर इ वे बिल ना लगाया जाए।

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