जनसुनवाई के 2 खास मामले... छात्रावास के बच्चे जली रोटी लेकर आए, 26 किमी साइकिल से मकान मांगने पहुंचा वृद्ध

Vidisha News - शासकीय जूनियर छात्रावास बरईपुरा के बच्चों ने बताया स्पेशल खाना नहीं मिलता भास्कर संवाददाता| विदिशा सर हमें...

Dec 04, 2019, 11:05 AM IST
Vidisha News - mp news 2 special cases of public hearing children of the hostel brought burnt bread 26 km cycle arrived to ask for house
शासकीय जूनियर छात्रावास बरईपुरा के बच्चों ने बताया स्पेशल खाना नहीं मिलता

भास्कर संवाददाता| विदिशा

सर हमें जली हुई रोटी खाने को मिलती है। खास मौके पर भी स्पेशल खाना नहीं मिलता है। चार चार दिन तक एक ही प्रकार सब्जी और दाल रोटी चावल खाने को मिलते हैं। खाना बनाने जो आती हैं उनका व्यवहार भी ठीक नहीं हैं। यह बयानगी है शासकीय जूनियर छात्रावास बरईपुरा के उन बच्चों की, जो कि मंगलवार को जनसुनवाई में अपनी गुहार लगाने के लिए पहुंचे थे। कक्षा 7वीं के इन छात्रों ने बेबाकी के साथ अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा।

खास बात यह है कि इन बच्चों के जनसुनवाई पहुंचने के बाद छात्रावास अधीक्षक भी आ गए। बच्चों ने अधीक्षक के सामने छात्रावास की अव्यवस्थाओं की पोल खोली। इस दौरान अधीक्षक अपनी सफाई देते नजर आए। इन बच्चों द्वारा की गई शिकायत के संबंध में जिंप सीईओ ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।

जिला पंचायत में हुई जन सुनवाई में करीब 188 आवेदन आए। अलग अलग समस्याओं को लेकर आवेदकों ने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन सौंपे। सबसे ज्यादा आवेदन अतिवृष्टि के चलते हुए नुकसान के मुआवजे की मांग से जुड़े हुए आए। इस पर कलेक्टर केवी सिंह ने मुआवजा वितरण की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए तहसीलदार से कहा कि बाढ़ व जल भराव के पीड़ितों के मामले बार-बार क्यों आ रहे हैं? कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जल्द से जल्द बाढ़ व जलभराव पीड़ितों के प्रकरणों में मुआवजा वितरण करने को कहा।

गुलाबगंज से आए रामस्वरूप

जनसुनवाई में गुलाबगंज से एक वृद्ध व्यक्ति करीब 26 किमी की दूरी साइकिल से तय करके पहुंचा। रामस्वरूप चौबे नाम का यह जनसुनवाई में कलेक्टर से आवास की मांग करने के लिए आया था। जन सुनवाई में सबसे अधिक आवेदन आर्थिक सहायता, मुआवजा, जमीन के सीमांकन आदि से जुड़े आए। जनसुनवाई में आए 188 आवेदकों में से 122 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। जबकि शेष लंबित आवेदनों पर समय सीमा में कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए गए हैं। कलेक्टर ने आवेदकों की समस्याओं की सुनवाई उनके पास पहुंचकर ही किया।

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