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दागी विधायक-सांसदों के खिलाफ 12 विशेष अदालतों में 1,097 मामले लंबित: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 को केंद्र को राजनेताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए 12 विशेष अदालत बनाने का आदेश दिया था

Dainik Bhaskar

Sep 11, 2018, 10:11 PM IST
1,097 criminal cases pending against lawmakers before special courts, Centre tells SC

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि सांसदों और विधायकों पर 12 विशेष अदालतों में 1,097 मामले चल रहे हैं। सरकार ने कोर्ट को यही भी बताया कि देश में अब तक 12 विशेष अदालत बनाईं जा चुकी हैं। इनमें 6 सेशन और 5 मजिस्ट्रेट कोर्ट शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को केंद्र सरकार से पूछा था कि राजनेताओं से जुड़े केसों की सुनवाई के लिए सरकार ने अब तक कितनी विशेष अदालतें बनाई? साथ ही कोर्ट ने इन अदालतों में लंबित पड़े मामलों के बारे में भी जानकारी देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2017 को केंद्र सरकार को राजनेताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए 12 विशेष अदालत बनाने और इनमें 1 मार्च से सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया था।

राज्य जिनमें विशेष अदालत नहीं, वहां फास्ट ट्रैक मोड में निपटेंगे केस : सरकार ने बताया कि इन अदालतों में 1,233 केस स्थानांतरित किए गए थे। इनमें से 136 का निपटारा हो चुका है। केंद्र ने बताया, "दिल्ली में 2, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में विशेष अदालते बन चुकी हैं। बाकी राज्यों में सांसदों और विधायकों पर 65 से कम मामले दर्ज हैं। ऐसे में इन मामलों की नियमित अदालतों में फास्ट ट्रैक मोड से सुनवाई की जाएगी।"

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