सर्विस डिपार्टमेंट पर दिल्ली सरकार-एलजी में जंग, केजरी ने कहा- कोर्ट का आदेश नहीं मान रही केंद्र सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 4 साल पुराने अधिकारों के विवाद में बुधवार को फैसला सुनाया था।

DainikBhaskar.com| Last Modified - Jul 06, 2018, 10:14 PM IST

Delhi Power Tussle: After LG Meet Kejriwal said Centre refusing to obey SC order
सर्विस डिपार्टमेंट पर दिल्ली सरकार-एलजी में जंग, केजरी ने कहा- कोर्ट का आदेश नहीं मान रही केंद्र सरकार

- सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल की शक्तियों में कटौती करते हुए कहा था कि वे स्वतंत्र फैसले नहीं ले सकते हैं 

- कोर्ट के आदेश के 5 घंटे बाद ही सरकार ने अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ी व्यवस्था का ऐलान किया 

 

नई दिल्ली.  सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली सरकार और केंद्र (उपराज्यपाल) के बीच अधिकारों का विवाद सुलझता नहीं दिख रहा है। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल के बीच सर्विस डिपार्टमेंट के नियंत्रण को लेकर नई जंग शुरू हो गई। केजरीवाल शुक्रवार को उपराज्यपाल से मिले। उन्होंने कहा कि एलजी अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग की फाइलें अपने पास ही रखना चाहते हैं। पहली बार केंद्र सरकार कोर्ट का आदेश नहीं मान रही है। देश में अराजकता का माहौल बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा था कि उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार से साथ मिलकर काम करें। वे कैबिनेट के फैसले पर सिर्फ सलाह दे सकते हैं।

केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मानने के लिए उपराज्यपाल गृह मंत्रालय से सलाह ले रहे हैं। यह बेहद खतरनाक और दिल्ली सरकार को कमजोर बनाने की साजिश है। हम आदेश लागू कराने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। कोर्ट ने पुलिस, जमीन और कानून व्यवस्था को छोड़कर सभी मामलों में शक्तियां दिल्ली सरकार को दे दीं। उपराज्यपाल कह रहे हैं कि सरकार के पास बिजली, पानी और शिक्षा से जुड़े मामले हैं, पर इनके काम कौन करेगा? बेशक अफसर जिन्हें हम नियुक्त करेंगे।

उपराज्यपाल का केजरी को जवाब: अनिल बैजल ने पलटवार करते हुए कहा कि 2015 के गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक 'सेवाएं' (सर्विस डिपार्टमेंट) दिल्ली विधानसभा के नियंत्रण से बाहर हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी यह मान्य है। दूसरी ओर, सर्विस डिपार्टमेंट ने भी कहा था कि कोर्ट ने गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर रोक नहीं लगाई है। इसलिए ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ा सरकार का आदेश नहीं मान सकते हैं। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सर्विस डिपार्टमेंट के जरिए कोई भी सरकार की योजनाओं को बेपटरी कर सकता है। केंद्र के पास अपना डिपार्टमेंट है, पर दिल्ली सरकार के पास नहीं। कानून कहता है कि सर्विस डिपार्टमेंट सरकार के पास होना चाहिए।

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