पीयूसी सर्टिफिकेट ना होने पर बाइक और कार का नहीं करा पाएंगे इंश्योरेंस

IRDAI ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश जारी कर ऑनलाइन डेटा तैयार करने के लिए कहा।

Dainikbhaskar.com| Last Modified - Jul 09, 2018, 08:11 PM IST

SC rules, PUC certificate must for renewing motor insurance
पीयूसी सर्टिफिकेट ना होने पर बाइक और कार का नहीं करा पाएंगे इंश्योरेंस

नई दिल्ली. क्या आपकी कार या फिर बाइक का इंश्योरेंस खत्म हो गया है और आप दोबारा इंश्योरेंस कराने जा रहे हैं। अगर हां तो आपके पास पॉल्युशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके बगैर आप अपनी कार और बाइक का इंश्योरेंस रिन्युअल नहीं करा पाएंगे। इस संबंध में बीमा नियामक IRDAI (इन्श्योरेंस रेग्युलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को 6 जुलाई को निर्देश जारी कर दिया है। कंपनियों कहा गया है कि वो इसके लिए जल्द से जल्द ऑनलाइन और ऑफलाइन रिन्युअल सिस्टम तैयार करें । 

 

कंपनियां सिस्टम बनाएं
IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को आदेश जारी कर कहा है कि अगस्त 2017 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा। अब सभी बीमा कंपनियों को सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें यूपीसी आर्डर को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों से कहा है कि वह किसी भी हाल में PUC सर्टिफिकेट के बिना किसी व्हीकल का इंश्योरेंस रिन्युअल ना करें।
 
ऑनलाइन सिस्टम करना होगा तैयार
इंश्योरेंस कंपनियों को IRDAI के निर्देश के अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन सिस्टम तैयार करना होगा। वाहन मालिक इंश्योरेंस रिन्यू कराते वक्त PUC सर्टिफिकेट दिखाएगा। PUC सर्टिफिकेट को कंपनी ऑनलाइन अपलोड कर IRDAI तक डिटेल पहुंचाएगी। इस तरह से पोर्टल पर इंश्योरेंस रिन्युअल होगा।

 

PUC सर्टिफिकेट क्या है? 
पॉल्युशन को रोकने के लिए सभी वाहनों में पॉल्युशन लेवल तय मानकों के आधार पर होना चाहिए। इसके लिए पॉल्युशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर वाहनों की चेकिंग कर PUC सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। ये सर्टिफिकेट राज्यों के आधार पर एक निश्चित समय के लिए वैध होते हैं। उसके बाद वाहन की दोबारा चेकिंग कराकर PUC सर्टिफिकेट लेना होता है। मसलन दिल्ली में PUC सर्टिफिकेट तीन महीने और उत्तर प्रदेश में 6 महीने के लिए वैध होता है।

 

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में क्या आदेश दिया था ? 
सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते वाहन प्रदूषण को रोकने के लिए केंद की मोदी सरकार को कुछ सुझाव दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आज से पॉल्यूशन रिपोर्ट के बिना वाहन का इंश्योरेंस रिन्युअल नहीं होगा। कोर्ट ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को कहा था कि बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के किसी वाहन का नया बीमा ना करें और पुराने वाहनों का बीमा रिन्युअल ना करें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली और एनसीआर में 30 दिनों के अंदर पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र बनाए जाएं।  

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