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सरकारें आईं-गईं, एक दशक बाद भी प्रोजेक्ट अधूरा:जम्मू-कश्मीर में 3 सीएम, 1 राज्यपाल, दाे उप राज्यपाल बदले, पर नई विधानसभा नहीं बनी

12 दिन पहलेलेखक: मोहित कंधारी
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2011 में लागत 113 करोड़ थी, अब 68% बढ़कर 190 करोड़ हुई। - Dainik Bhaskar
2011 में लागत 113 करोड़ थी, अब 68% बढ़कर 190 करोड़ हुई।

जम्मू-कश्मीर में नई विधानसभा का निर्माण फंड की कमी के चलते एक दशक से अटका पड़ा है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का काम अगस्त 2011 में शुरू हुआ था। तब लागत 113 करोड़ रुपए आंकी गई थी। लेकिन अब लागत 68% बढ़कर 190 करोड़ रुपए हो चुकी है। इस दौरान राज्य में तीन मुख्यमंत्री, एक राज्यपाल और दो उपराज्यपाल बदल चुके हैं।

जम्मू-कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेपीसीसी) का इसको लेकर संशोधित प्रस्ताव प्रशासन की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। प्रोजेक्ट के प्रभारी रहे इंजीनियरों का कहना है कि 2015 तक काम तेजी से चला, लेकिन भाजपा-पीडीपी गठबंधन सरकार में काम बाधित रहा। कोरोनाकाल में भी निर्माण कार्य अटका रहा। जेकेपीसीसी के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ इंजीनियर प्रदीप कुमार शर्मा बताते हैं कि हाल ही मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने साइट का दौरा कर संशोधित प्रस्ताव मांगे हैं।

नेशनल कांफ्रेंस-कांग्रेस सरकार में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट
ये प्रोजेक्ट नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार के समय शुरू हुआ था। तब सीएम उमर अब्दुल्ला थे। पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार के समय दो मुख्यमंत्रियों मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती के अलावा राज्यपाल एनएन वोहरा, सत्यपाल मलिक और अब उपराज्यपाल गिरिश चंद्र मुर्मू का कार्यकाल बीत चुका है।

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