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अडानी समूह ने जीती बोलियां, मिली पांच एयरपोर्टों के संचालन की जिम्मेदारी

2 वर्ष पहले
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  • केन्द्र ने छह हवाईअड्डों के निजीकरण के लिए रखी नीलामी प्रक्रिया
  • अडानी को मिली अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, मेंगलुरु और जयपुर हवाईअड्डों की जिम्मेदारी
  • गुवाहाटी एयरपोर्ट के लिए मंगलवार को लगाई जाएगी बोलियां

नई दिल्ली. अडानी समूह को अगले 50 सालों के लिए देश के पांच हवाईअड्डों के संचालन की जिम्मेदारी मिली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने सोमवार को 6 हवाईअड्डों के निजीकरण के लिए नीलामी रखी थी। एक अधिकारी ने बताया कि नीलामी प्रक्रिया में अडानी ग्रुप ने पांच एयरपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाई।

1) 'प्रति यात्री किराए' के आधार मिली जिम्मेदारी

अडानी ग्रुप को अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, मेंगलुरु और जयपुर एयरपोर्ट के संचानल की जिम्मेदारी मिली है। गुवाहाटी एयरपोर्ट के लिए मंगलवार को बोली लगाई जाएगी। एएआई ने नीलामी में भाग लेने वाले समूहों की ओर से प्रस्तावित 'प्रति यात्री किराए' के आधार पर इनका चुनाव किया।

एएआई ने बयान में कहा कि प्रति यात्री किराए के हिसाब से अडानी समूह ने अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम और मेंगलुरु के लिए क्रमशः 177, 174, 171, 168 और 115 रुपए की बोली लगाई। अडानी समूह यह किराया एएआई को चुकाएगा।

दिल्ली और हैदराबाद हवाईअड्डों को संचालित करने वाले जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड ने इन पांच एयरपोर्ट के लिए क्रमशः 85, 69, 63, 63 और 18 रुपए की बोली लगाई। अहमदाबाद और जयपुर के लिए दूसरी सबसे अधिक बोली नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) और ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल ने संयुक्त रूप से 146 और 155 रुपए की बोली लगाई।

लखनऊ हवाईअड्डे के लिए एएमपी केपिटल 5 एलपी ने 139 रुपए की दूसरी सबसे ज्यादा बोली लगाई। तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डे के लिए केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंड कार्पोरेशन  (केएसआईडिसी) ने 135 रुपए की दूसरी सबसे बड़ी बोली लगाई। मेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए कोच्चि एयरपोर्ट लिमिटेड ने 45 रुपए की दूसरी सबसे बड़ी बोली लगाई।

इन हवाईअड्डों की नीलामी में भाग लेने वाली अन्य कंपनियां ओटोस्ट्रेड इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड और आई-इन्वेस्टमेंट लिमिटेड थीं। इस नीलामी में 10 कंपनियों की ओर से कुल 32 बोलियां लगाई गईं।

पिछले साल नवंबर में सरकार ने एएआई संचालित छह हवाईअड्डों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के आधार पर चलाने का प्रस्ताव पास किया था। एएआई के अनुसार, सरकार का यह कदम हवाईअड्डों को वैश्विक स्तर पर बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं देने के लिए उठाया गया है।

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