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स्लोडाउन / जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल ने कहा- इंडस्ट्री मंदी की चपेट में, कस्टम ड्यूटी और जीएसटी कम हो



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  • सरकार ने बजट में सोने पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 12.5% की थी
  • ज्वेलरी पर जीएसटी की दर 3% से घटाकर 1% करने की मांग
  • कहा- मांग घटने की वजह से सैंकड़ों कारीगरों को नौकरी जाने का डर

Dainik Bhaskar

Sep 10, 2019, 10:28 AM IST

कोलकाता. ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने सोमवार को कहा कि ज्वेलरी इंडस्ट्री भी मंदी की चपेट में है। काउंसिल के वाइस चेयरमैन शंकर सेन ने कहा कि सैंकड़ों कुशल कारीगरों को नौकरी जाने की चिंता सता रही है। काउंसिल का कहना है कि सोने के निर्यात पर इंपोर्ट ड्यूटी और ज्वेलरी पर जीएसटी घटाया जाए।

कस्टम ड्यूटी ज्यादा होने से सोने की तस्करी बढ़ रही: काउंसिल

  1. इस साल बजट में सोने के निर्यात पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दी गई। ज्वेलरी पर 3% जीएसटी लग रहा है। जबकि, वैट के दौर में सिर्फ 1% टैक्स लगता था। सेन का कहना है कि कस्टम ड्यूटी बढ़ने और जीएसटी की ज्यादा दरों की वजह से ज्वेलरी महंगी हो गई है। इससे मांग पर असर पड़ रहा है।

  2. सेन ने कहा कि कस्टम ड्यूटी बढ़ोतरी का फैसला वापस लिया जाए और जीएसटी की दर घटाकर 1% की जाए। कस्टम ड्यूटी ज्यादा होने की वजह से सोने की तस्करी भी बढ़ रही है।

  3. सेन के मुताबिक ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने सरकार से कहा है कि ज्वेलरी खरीदने के लिए ईएमआई स्कीम भी शुरू की जाए। ज्वेलरी खरीद पर पैन कार्ड दिखाने की अनिवार्यता की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाए। अभी नियम है कि 2 लाख रुपए या ज्यादा की ज्वेलरी खरीदने पर ग्राहक को पैन नंबर देना होता है।

     

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