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भास्कर ग्राउंड रिपोर्ट:अफस्पा हटाने का चौतरफा दबाव, फिर सिर उठा रहे उग्रवादी संगठन; मोन घटना की छाया वृहत्तर नगालिम की मांग और तेज हुई

गुवाहाटी/कोहिमाएक महीने पहलेलेखक: सत्यनारायण मिश्र
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नगालैंड ने अफस्पा हटाने को मंजूरी दी, 9 को हिमंत सरमा कोहिमा जाएंगे। - Dainik Bhaskar
नगालैंड ने अफस्पा हटाने को मंजूरी दी, 9 को हिमंत सरमा कोहिमा जाएंगे।

नगालैंड के मोन जिले में 4-5 दिसंबर की घटना के बाद सशस्त्र बल अधिनियम (अफस्पा) हटाने की आवाज तेज हो गई हैै। कोहिमा में मंगलवार को नगालैंड कैबिनेट की आपात बैठक में अफस्पा हटाने का प्रस्ताव मंजूर हो गया। विधानसभा के बाद इसे केंद्र को भेजा जाएगा। इस बीच, नेडा (नार्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक एलायंस) के चेयरमैन और असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

शर्मा गुरुवार को कोहिमा में नेडा कोर कमेटी की बैठक करेंगे। दूसरी ओर, अलगाववादी संगठन एनएससीएन-जीपीआरएन ने चेताया है कि ‘खून का बदला जल्द या बाद में लिया जाएगा।’ सभी नगा समुदाय और विद्रोही संगठन नगालैंड के पड़ोसी राज्यों सहित म्यांमार की सीमा में पड़ने वाले नगा आबादी बहुल इलाकों को मिलाकर वृहत्तर नगालिम की आवाज मुखर कर रहे हैं।

मोन में तीन दिन से बंद: सड़कों पर पसरा सन्नाटा; लोग घरों में दुबके

मोन जिला मुख्यालय से लगभग आधे घंटे की पहाड़ी दूरी पर स्थित ओटिन बस्ती में घटना के तीसरे दिन भी गहरा सन्नाटा छाया है। इस बस्ती के पास ही 21 अर्द्ध सैनिक बल का शिविर है। घटना के बाद से ही बस्ती में भय और शोक के साथ ही स्थानीय लोगों में सेना के खिलाफ आक्रोश की लहर साफ दिखाई देती है। यहां पर पिछले तीन दिन से बंद पालन हो रहा है। कोन्याक यूनियन के आह्वान पर राज्य के अन्य इलाकों की तरह यहां भी शोक दिवस मनाया जा रहा है। 13 दिसंबर तक यह सिलसिला चलेगा। ज्यादातर ग्रामीण अभी भी घरों में हैं। अफस्पा को लेकर आक्रोश है।

सेना ने पहचान की पुष्टि के प्रयास नहीं किए

राज्य के डीजीपी टी जाॅन लाेंगकुमेर और कमिश्नर राेविलातुओ माेर ने अपनी रिपाेर्ट में कहा है कि सेना ने वाहन में सवार मजदूराें की पहचान की पुष्टि के लिए काेई प्रयास नहीं किया और फायरिंग कर दी। सैनिकाें ने उग्रवादियाें के धाेखे से मारे गए छह लोगोंं के शवाें काे बेस कैम्प ले जाने के इरादे से बैग में लपेट कर पिकअप वैन में डाल दिया था।

मे. जनरल रैंक को काेर्ट ऑफ इंक्वायारी

सेना ने नगालैंड में 21 पैरा स्पेशल फाेर्सेस के ऑपरेशन में नागरिकाें की माैत के मामले की जांच के लिए मेजर जनरल रैंक के अधिकारी काे काेर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए नियुक्त किया है। पुलिस ने भी 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सेना ने इसे दोषपूर्ण खुफिया सूचना और पहचान की गलती का मामला बताया है।