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राजनाथ ने कहा- 2025 तक भारतीय रक्षा उद्योग को 18 खरब रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य, निर्यात पर फोकस

10 महीने पहले
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बैंकॉक में अमेरिकी रक्षा मंत्री माइक एस्पर के साथ राजनाथ सिंह।
  • रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्पर से मिले, बाद में आसियान-मित्र देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया
  • सिंह ने कहा- भारत ने आयात पर निर्भरता घटाने के लिए रक्षा उत्पादन नीति 2018 बनाई, हम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं

बैंकॉक. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को \'इंडिया राइजिंग कॉन्फ्रेंस\' को संबोधित किया। उन्होंने कहा- भारत 2025 तक, अपने रक्षा उद्योग को 18 खरब रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। भारत ने आयात पर निर्भरता घटाने के लिए रक्षा उत्पादन नीति 2018 बनाई है। इसमें 2025 तक साढ़े तीन खरब के रक्षा उत्पाद निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
 
इससे पहले रक्षा मंत्री रविवार को बैंकॉक में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। वहां उन्होंने 5 देशों के रक्षा मंत्रियों से द्विपक्षीय मुलाकात की। राजनाथ, अमेरिकी रक्षा मंत्री माइक एस्पर से भी मिले। यहां दोनों के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिति और द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद राजनाथ ने कहा- क्षेत्र में आसियान और मित्र देश भारत की योजना के केंद्र में है। 
 

राजनाथ-एस्पर अगले महीने 2+2 मीटिंग में हिस्सा लेंगे 
राजनाथ ने एस्पर से मुलाकात के बाद ट्वीट में कहा, “अमेरिकी रक्षा मंत्री से बैंकॉक में शानदार मुलाकात हुई। हमने भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर बात की।” रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, राजनाथ ने एस्पर से अगले महीने वॉशिंगटन में होने वाली 2+2 मीटिंग में कुछ अन्य अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की बात कही। इससे पहले दोनों देशों के रक्षा मंत्री इसी साल सितंबर में 2+2 मीटिंग के लिए मिले थे। 
 

चार अन्य देशों के रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ
राजनाथ ने एस्पर के अलावा जापान के रक्षा मंत्री तारो कोनो, ऑस्ट्रेलिया की लिंडा रेनॉल्ड्स, थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री जनरल प्रवित वोंगसुवान और न्यूजीलैंड के रक्षा मंत्री रॉन मार्क से भी मुलाकात की। राजनाथ ने चारों के सामने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन तेजी से अपना सैन्य और आर्थिक प्रभाव बढ़ा रहा है। इसको लेकर हिंद-प्रशांत के कई देश अपनी स्वायत्ता को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। 
 


 

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