• Hindi News
  • National
  • Assam NRC list: Assam NRC Exclusion List To Be Published Online On August 31; Supreme Court

एनआरसी / सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सूची से हटाए गए लोगों के नाम 31 अगस्त को ऑनलाइन प्रकाशित हों

Assam NRC list: Assam NRC Exclusion List To Be Published Online On August 31; Supreme Court
X
Assam NRC list: Assam NRC Exclusion List To Be Published Online On August 31; Supreme Court

  • शीर्ष अदालत ने कहा- एनआरसी के डाटा को सुरक्षित करने के लिए आधार डाटा जैसी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए
  • सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी की सूची प्रकाशित करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की थी, बाद में इसे बढ़ाया गया

दैनिक भास्कर

Aug 13, 2019, 05:17 PM IST

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) की अंतिम रिपोर्ट से हटाए गए लोगों के नाम 31 अगस्त को ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएं। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश आर.एफ. नरीमन की बेंच ने कहा- एनआरसी के डाटा को सुरक्षित बनाने के लिए आधार डाटा जैसी प्रक्रियाओं को अपनाया जाना चाहिए।

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- असम एनआरसी की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है। अत: इसके प्रकाशित होने से पहले इसे खोलने के लिए दी जा रही कानूनी चुनौतियों पर आदेश नहीं दिया जा सकता है। आदेशानुसार असम एनआरसी को प्रकाशित करने का काम 31 जुलाई तक पूरा किया जाना था। बाद में शीर्ष अदालत ने ही इस सीमा को 31 अगस्त कर दिया था।

 

सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन 31 अगस्त की थी
केंद्र और असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एनआरसी जारी करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से आगे बढ़ाने अपील की थी। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था- सीमावर्ती इलाकों में कई लोगों के नाम अधिकारियों की मिलीभगत से जोड़े गए हैं। ऐसे में करीब 20% सैंपल के दोबारा सत्यापन की जरूरत है। इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

 

एनआरसी से अभी 1.9 करोड़ लोग बाहर
असम एनआरसी का पहला ड्राफ्ट 31 दिसम्बर 2017 को प्रकाशित हुआ था। एनआरसी में शामिल होने के लिए 3.29 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें 1.9 करोड़ लोगों को बाहर रखा गया था। 30 जुलाई 2018 को प्रकाशित सूची में 2.9 करोड़ लोगों को शामिल किया गया था जबकि 44 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया था।

 

1951 में एनआरसी तैयार की गई
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स 1951 में तैयार किया गया। इसके मुताबिक जिन लोगों ने 24 मार्च 1971 को आधी रात में राज्य में प्रवेश किया है, उन सभी को भारतीय नागरिक का दर्जा प्राप्त है। एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया 2013 में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में शुरू की गई।

 

DBApp

आज का राशिफल

पाएं अपना तीनों तरह का राशिफल, रोजाना