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सबक और संयम तौर पर जाना जाएगा यह साल; पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और राम मंदिर पर शांति

7 महीने पहले
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  • रामलला को जमीन का हक मिला, तीन तलाक गैरकानूनी हुआ
  • आजादी के 70 साल बाद जम्मू-कश्मीर में देश का कानून लागू हुआ; 2 नए केंद्र शासित क्षेत्र भी बने
  • नागरिकता कानून में मुस्लिमों की उपेक्षा का आरोप, प्रदर्शन
  • बंगाल में जांच के लिए सीबीआई के जाने पर विवाद हुआ, कर्नाटक में स्पीकर के फैसले पर भी सवाल उठे
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नई दिल्ली. 2019 बीतने वाला है, 2020 दस्तक देने के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले 2019 को याद करें, तो पुलवामा हमले से लेकर नागरिकता संशोधन कानून तक देश में तमाम अहम घटनाएं हुईं। आम चुनाव में मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने अपने दम पर 303 सीटें हासिल कीं।

1 मार्च: बालाकोट एयरस्ट्राइक के हीरो विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान 58 घंटे बाद पाकिस्तान की गिरफ्त से छूटकर भारत पहुंचे। वाघा बॉर्डर पर उनका भव्य स्वागत हुआ। अभिनंदन ने पाक का हमला नाकाम करते हुए उसका एफ-16 लड़ाकू विमान मार गिराया था। पुलवामा हमले में 40 जवानों के शहीद होने के जवाब में भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को पीओके के बालाकोट स्थित आतंकी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की थी।


तीन बड़े फैसले
अयोध्या माम
ला: 9 नवंबर:  सुप्रीम कोर्ट ने 491 साल पुराने अयोध्या मामले पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ जमीन रामलला विराजमान को सौंपने का आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह मंदिर बनाने के लिए तीन महीने में ट्रस्ट बनाए। वहीं, मस्जिद के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन दे। कोर्ट ने कहा कि फैसला आस्था नहीं, तथ्यों के आधार पर किया गया।

अनुच्छेद 370 हटा: 5 अगस्त: आजादी के 70 साल बाद केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा दिया। इसी के साथ यहां अनुच्छेद 35 ए भी खत्म हो गया। अब जम्मू-कश्मीर में वे सभी कानून लागू होंगे, जो शेष भारत में लागू हैं। सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित क्षेत्र भी बना दिया। कई नेता नजरबंद भी किए गए।

तीन तलाक खत्म: 1 अगस्त: संसद के दोनों सदनों में मंजूरी के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक बिल को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही यह कानून बन गया। अब तीन तलाक गैरकानूनी है। इसमें आरोपी को पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। दोष साबित होने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। पीड़ित महिला पति से गुजारा भत्ते का दावा कर सकती है। यह बिल 25 जुलाई को लोकसभा और 30 जुलाई को राज्यसभा में पहले ही पारित हो चुका था।

तीन बड़े विवाद

नागरिकता कानून: 12 दिसंबर: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागरिकता संशोधन बिल को मंजूरी दी। संशोधित कानून के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के धार्मिक प्रताड़ित हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी। इसमें मुस्लिमों का नाम नहीं होने पर विवाद हुआ। देशभर में हिंसक प्रदर्शन हुए। इनमें करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है।

सीबीआई बनाम ममता: 3 जनवरी: सीबीआई की 40 लोगों की टीम चिटफंड घोटाले में पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए कोलकाता पहुंची। पुलिस ने टीम के 5 अधिकारियों को हिरासत में लिया। तो केंद्र ने यहां सीआरपीएफ तैनात की। विराेध में सीएम ममता बनर्जी ने धरना दिया। विवाद उठा- क्या सीबीआई राज्य सरकार की अनुमति के बिना उसके यहां आ सकती है।

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