लोकसभा-राज्यसभा सोमवार तक स्थगित:हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विपक्ष की JPC की मांग; संसदीय कार्यमंत्री बोले- सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार (6 फरवरी) तक स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों में विपक्ष के सांसदों ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर हंगामा किया और इस मामले में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) गठित करने की मांग की।

वहीं, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस मुद्दे पर कहा कि उससे (अडानी स्टॉक क्रैश) से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा प्राथमिकता रहती है। विपक्ष पास कोई और मुद्दा नहीं है।

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खड़गे बोले- हर बार हमारे नोटिस रिजेक्ट कर दिए जाते हैं
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों के नेताओं ने मिलकर एक फैसला लिया है कि आर्थिक दृष्टि से देश में जो घटनाएं हो रही हैं उसे सदन में उठाना है इसलिए हमने एक नोटिस दिया था। हम इस नोटिस पर चर्चा चाहते थे लेकिन जब भी हम नोटिस देते हैं तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है।

13 विपक्षी पार्टियों ने कहा- हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संसद में चर्चा हो
अडाणी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को लेकर कांग्रेस, TMC, AAP, SP, DMK, जनता दल और लेफ्ट समेत 13 विपक्षी पार्टियों ने मीटिंग की। यह बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में हुई। इनमें से 9 पार्टियों ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोगों की मेहनत का पैसा बर्बाद हो रहा है। लोगों का विश्वास बैंक और LIC से उठ जाएगा। कुछ कंपनियों के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं।

6 साल में 554 जजों की नियुक्ति, इनमें SC-ST के 25 और 27 OBC- केंद्र
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक संवैधानिक सर्च पैनल के गठन का सुझाव दिया है। उस पैनल में सरकार की ओर से नामित व्यक्ति भी हो। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सर्च कमेटी के गठन को लेकर सहमत नहीं है।

रिजिजू ने भी बताया कि 2018 से अब तक 6 साल में अलग-अलग हाई कोर्ट में कुल 554 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इनमें से 430 जनरल कैटेगरी के हैं। 58 जज OBC और 19 SC से हैं। उन्होंने बताया कि ST से केवल 6 और अल्पसंख्यकों से 27 जज हैं। कानून मंत्री ने बताया देशभर के हाई कोर्ट में 1,108 स्वीकृत पद हैं। अभी 333 पद रिक्त हैं।

दो सत्र में होगा बजट सत्र
संसद के बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से शुरू हुआ, जो 14 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद 12 मार्च तक छुट्टी रहेगी। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 13 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। दूसरे चरण में संसद के दोनों सदनों में वित्त विधेयक पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद विधेयक को दोनों सदनों से पास कराया जाएगा। 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक कुल 66 दिनों (छुट्टी मिलाकर) में कुल 27 बैठकें होंगी।

संसद में 35 बिल पेंडिंग
लोकसभा-राज्यसभा से मिले बुलेटिन के मुताबिक, संसद में कुल 35 बिल पेंडिंग हैं। इनमें लोकसभा में 9 और राज्य सभा में 26 बिल पेश होने हैं। सत्र के पहले चरण में विधेयकों पर चर्चा और पारित किए जाने की संभावना कम है। हालांकि, सत्र के दूसरे चरण में कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जा सकते हैं।

राज्यसभा में पेंडिंग 26 बिलों में तीन विधेयक पहले ही लोकसभा से पारित किए जा चुके हैं। इनमें अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक 2019, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक 2022 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक 2022 शामिल है।

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राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत

इस सत्र की शुरुआत मंगलवार को सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ हुई। राष्ट्रपति मुर्मू ने पहली बार संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। उन्होंने 1 घंटे 2 मिनट तक चले अपने अभिभाषण में कहा कि भारत में मजबूत इच्छाशक्ति वाली सरकार है, जो बिना डरे काम कर रही है। इसके लिए राष्ट्रपति ने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद पर सख्ती, आर्टिकल 370 और तीन तलाक का हवाला दिया। राष्ट्रपति का पूरा भाषण पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

इनकम टैक्स छूट की सीमा 8 साल बाद बढ़ी: गरीबों को एक साल और मिलेगा मुफ्त अनाज

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में अपना पांचवा आम बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने 8 साल बाद स्लैब बदला और 7 लाख की आमदनी पर टैक्स छूट देने की घोषणा कर दी। सीतारमण का ये 5वां और देश का 75वां बजट है। उन्होंने इस बार पहले की तुलना में कम समय लिया। इस बार का भाषण महज 1 घंटे 27 मिनट का था। पूरी खबर यहां पढ़ें...