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कश्मीर पर सरकार का बड़ा फैसला:अर्धसैनिक बलों के 10 हजार जवान कश्मीर से तुरंत लौटेंगे, सालभर पहले अनुच्छेद 370 हटाने के वक्त घाटी में तैनात किए गए थे

नई दिल्ली9 महीने पहले
अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती हुई थी। -फाइल फोटो
  • गृह मंत्रालय ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) की जम्मू-कश्मीर में तैनाती को लेकर समीक्षा की
  • 100 सीएपीएफ कंपनियों को तुरंत अपनी बेस लोकेशन पर वापस जाने का आदेश केंद्र ने जारी किया है

केंद्र सरकार ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से तत्काल 10 हजार अर्धसैनिक जवान वापस बुलाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) की जम्मू-कश्मीर में तैनाती को लेकर समीक्षा की थी, उसके बाद यह फैसला लिया गया है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि 100 सीएपीएफ कंपनियों को तुरंत अपनी बेस लोकेशन पर वापस जाने का आदेश केंद्र की तरफ से जारी किया गया है। इन कंपनियों को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद तैनात किया गया था।

इसी हफ्ते जम्मू-कश्मीर से वापस होंगे जवान

केंद्र के निर्देश के मुताबिक सीआरपीएफ की 40 कंपनियां, सीआईएसएफ की 20 कंपनियां, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सशस्त्र सीमा बल को इसी हफ्ते जम्मू-कश्मीर से बाहर भेजा जाएगा। सीआईएएफ की एक कंपनी में 100 जवान रहते हैं। इससे पहले गृह मंत्रालय ने मई 2020 में सीएपीएफ की 10 कंपनियां जम्मू-कश्मीर से हटाई थीं।

केंद्र के मौजूदा आदेश के बाद भी जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ की 60 बटालियन रहेंगी। एक बटालियन में एक हजार जवान रहते हैं। सीएपीएफ की भी कुछ और यूनिट्स घाटी में अभी मौजूद रहेंगी।

22 साल से रुका जेटी ब्रिज का काम दो साल में पूरा होगा
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को बारामूला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 22 साल से रूके जेट्टी ब्रिज के काम को दो साल के अंदर पूरा करने का आदेश दिया। इसके लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (जेकेआईडीएफसी) के तहत 21 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी। इस दौरान उपराज्यपाल ने बारामूला में कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया।

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