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किसानों के लिए बनी कमेटी पर चीफ जस्टिस:CJI बोबडे बोले- कानून पर राय देने का मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति कमेटी में नहीं आ सकता

नई दिल्ली4 महीने पहले
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सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से बातचीत के लिए 12 जनवरी को कमेटी गठित की थी। गठन के 7 दिन बाद कमेटी पर चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने अपनी राय जाहिर की है। - फाइल फोटो

कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी पर चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने अपनी राय रखी है। चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि अगर कोई पैनल का सदस्य बनने से पहले कृषि कानूनों पर अपनी राय जाहिर करता है, तो ये उसकी पैनल के लिए अयोग्य होने का आधार नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि राय बदल भी सकती है।

ये बयान भारतीय किसान यूनियन (BKU) के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान के कमेटी से अलग होने के 7 दिन बाद आया है। हालांकि, चीफ जस्टिस बोबडे ने उनका या किसी अन्य सदस्य का नाम नहीं लिया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, CJI ने कहा कि कानूनों को समझने में कुछ गलतफहमियां हैं। किसी पैनल का हिस्सा बनने के पहले किसी व्यक्ति की अपनी कोई राय हो सकती है, लेकिन उसकी राय बदल सकती है। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति किसी कमेटी का हिस्सा नहीं हो सकता। किसी कमेटी के गठन को लेकर समझ की कमी का एक विशेष अभाव है। वो जज नहीं हैं।

कमेटी बनने के 2 दिन बाद उससे अलग हो गए थे मान
सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी थी। इसके ठीक दो दिन बाद यानी 14 जनवरी को कमेटी के मेंबर भूपिंदर सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया था। उन्होंने कहा था कि मैं पंजाब और किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकता हूं। इसके लिए मैं किसी भी पद को कुर्बान कर सकता हूं और हमेशा पंजाब के किसानों के साथ खड़ा रहूंगा।

मान ने पहले कहा था- कमेटी पर सवाल उठाना गलत
किसानों के साथ खड़े रहने की बात कहने वाले मान ने पहले सवाल किया गया था कि भूपिंदर सिंह से सवाल किया गया कि किसान कमेटी से बात नहीं करना चाहते हैं? इस पर उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है और इस पर किसान संगठनों का सवाल उठाना गलत है। उन्होंने कहा था कि एक किसान होने के नाते मैं निष्पक्ष होकर अपनी बात सरकार के सामने रखूंगा। हालांकि, बाद में वो कमेटी से ही हट गए।

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