हेट स्पीच पर कितनों को गिरफ्तार किया:दिल्ली पुलिस के ढुलमुल रवैये पर बरस पड़ा सुप्रीम कोर्ट, 2 हफ्ते में मांगी स्टेटस रिपोर्ट

दिल्ली धर्म संसद में नफरती बयान यानी हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को पुलिस पर बरस पड़ा। कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर सवालों की झड़ी लगा दी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि धर्म संसद 19 दिसंबर 2021 को हुई थी, इसके 5 महीने बाद FIR क्यों दर्ज की गई?

FIR दर्ज होने के 8 महीने बाद भी जांच कहां तक पहुंची? कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? और कितने लोगों से पूछताछ की गई? कोर्ट ने जांच अधिकारी से 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

महात्मा गांधी के परपोते ने लगाई याचिका
दिल्ली धर्म संसद हेट स्पीच मामले को लेकर महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका लगाई है। याचिकाकर्ता तुषार गांधी की ओर से कहा गया कि दिल्ली पुलिस के हलफनामे में कहा गया है कि मामले की जांच चल रही है। 5 महीने बाद FIR दर्ज की गई, चार्जशीट दाखिल तक नहीं की गई है और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है। याचिका पर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई की।

हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनलों पर भी टिप्पणी की
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टीवी न्यूज चैनलों पर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि चैनल एजेंडे से प्रेरित होते हैं और कॉम्पटीशन की वजह से खबरों को सनसनीखेज बनाते हैं। वे समाज में विभाजन पैदा करते हैं। आपत्तिजनक एंकरों को हटा दिया जाना चाहिए और उन चैनलों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए, जो प्रोग्राम कोड का उल्लंघन कर रहे हैं। कोर्ट ने समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (NBSA) और केंद्र सरकार से पूछा कि वो ऐसे प्रसारणों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं।

पिछली सुनवाई में क्या हुआ था?
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा था। साथ ही उत्तराखंड सरकार को इस केस से मुक्त कर दिया था। उत्तराखंड सरकार ने कोर्ट को बताया था कि उसने इस मामले की सुनवाई कर रही दूसरी पीठ को समय से जवाब और एक्शन रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। इसके बावजूद याचिकाकर्ता ने सरकार, जिला प्रशासन और पुलिस के खिलाफ अवमानना की अर्जी दाखिल की है।

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हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी:देश पर घृणा का माहौल हावी, धर्म की परवाह किए बिना तत्काल कार्रवाई हो

नफरती बयानों यानी हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। जस्टिस केएम जोसफ ने कहा- यह 21वीं सदी है। हम धर्म के नाम पर कहां आ पहुंचे हैं? हमें एक धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु समाज होना चाहिए, लेकिन आज घृणा का माहौल है। सामाजिक तानाबाना बिखरा जा रहा है। हमने ईश्वर को कितना छोटा कर दिया है। उसके नाम पर विवाद हो रहे हैं। पूरी खबर पढ़ें...

हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की न्यूज चैनल्स को फटकार, नफरत को रोकना एंकर की जिम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से भरे टॉक शो और रिपोर्ट टेलीकास्ट करने पर टीवी चैनलों को जमकर फटकार लगाई है। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने महीने भर पहले हुई सुनवाई में कहा कि यह एंकर की जिम्मेदारी है कि वह किसी को नफरत भरी भाषा बोलने से रोके। बेंच ने पूछा कि इस मामले में सरकार मूकदर्शक क्यों बनी हुई है? पढ़ें पूरी खबर...

एंटी हेट स्पीच कानून बनाने की तैयारी में सरकार

केंद्र सरकार ने 5 साल के लंबे परामर्श के बाद सोशल मीडिया पर नफरत भरे कंटेंट रोकने के लिए एंटी हेटस्पीच कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हेटस्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, अन्य देशों के कानूनों और अभिव्यक्ति की आजादी के तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर...

बंटवारे के समय मुस्लिमों को पाकिस्तान न भेजकर गलती की

डासना मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरि एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने AMU को बम से उड़ाने की बात कही है। साथ ही षड्यंत्र का अड्डा भी बताया। उन्होंने कहा-जितनी भी अल्पसंख्यकों के नाम पर भारत में इमारतें हैं। इन्होंने दुनिया को मारकाट के सिवाय कुछ नहीं दिया है। जब देश का बंटवारा हुआ तो मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। पढ़ें पूरी खबर...