केजरीवाल सरकार ने वापस ली नई शराब नीति:मनीष सिसोदिया पर 144 करोड़ के हेरफेर का आरोप; LG ने की थी CBI जांच की सिफारिश

दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि राजधानी में 1 अगस्त से पुरानी शराब नीति लागू होगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा- केंद्र सरकार ने इस पॉलिसी में CBI की एंट्री करा दी, जिससे कोई भी ठेका लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम नई व्यवस्था लागू नहीं करेंगे।

अवैध शराब बिकवाना भाजपा का लक्ष्य
डिप्टी CM ने कहा कि नई एक्साइज पॉलिसी से भाजपा का भ्रष्टाचार खत्म हो जाता और साल में 9,500 करोड़ का राजस्व आता। वर्तमान में दिल्ली में 468 दुकानें चल रही हैं। भाजपा का मकसद है कि दिल्ली में अवैध शराब बिके।

उप राज्यपाल ने दिए थे CBI जांच के निर्देश
दिल्ली के उप राज्यपाल (LG) ने नई शराब नीति के बाद निकले टेंडर को लेकर CBI जांच के निर्देश दिए थे। LG ऑफिस की ओर से कहा गया कि सिसोदिया की भूमिका जानबूझकर की गई खामियों के चलते जांच के दायरे में है, जिसने 2021-22 के लिए शराब लाइसेंस धारकों के लिए टेंडर में 144 करोड़ का अवैध रूप से लाभ पहुंचाने का काम किया।

नई शराब नीति में इन नियमों के उल्लंघन का आरोप

दिल्ली में कब आई थी नई शराब नीति?
मई 2020 में दिल्ली सरकार विधानसभा में नई शराब नीति लेकर आई, जिसे नवंबर 2021 से लागू कर दिया गया। सरकार ने नई शराब नीति को लागू करने के पीछे 4 प्रमुख तर्क दिए थे…