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दिल्ली हिंसा मामला:HC के आदेश पर पिंजरा तोड़ के तीनों एक्टिविस्ट तिहाड़ जेल से रिहा, दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई

नई दिल्लीएक महीने पहले
आसिफ इकबाल (बाएं), देवांगना कालिता (बीच में), नताशा नरवाल (दाएं)

दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी पिंजरा तोड़ के एक्टिविस्ट नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और आसिफ इकबाल को गुरुवार शाम तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने आज सुबह ही इन्हें रिहा करने का आदेश दिया था।

इससे पहले 15 जून को जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अनूप जयराम भंभानी की बेंच ने उन्हें 50 हजार के मुचकले पर छोड़ने का आदेश जारी किया था, लेकिन तीनों की रिहाई नहीं हो सकी थी। रिहाई में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाते हुए तीनों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

इसके बाद कोर्ट ने तुरंत रिहाई का आदेश जारी किया। आदेश की कॉपी मेल के जरिए तिहाड़ जेल के प्रशासन को भेजी गई। उधर, दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।

तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद देवांगना कालिता और नताशा नरवाल खुशी मनाते हुए।
तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद देवांगना कालिता और नताशा नरवाल खुशी मनाते हुए।

बेल के 36 घंटे बाद भी नहीं मिली जमानत
तीनों कार्यकर्ताओं के वकील ने आरोप लगाया था कि बेल मिलने के 36 घंटे बाद तक उन्हें रिहा नहीं किया गया है। इसके बाद गुरुवार को कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। कार्यकर्ताओं के वकील ने कहा कि रिहाई न मिलने से उनके अधिकारों का हनन हुआ है।

सुनवाई के दौरान पुलिस के वकील ने कहा कि तीनों का वेरिफिकेशन करने की वजह से रिहाई में देरी हुई है। पुलिस ने कोर्ट से कहा कि हम तीनों का पता वेरिफाई कर रहे हैं, जो अलग-अलग राज्यों में हैं। हमारे पास ऐसी ताकतें नहीं हैं, कि झारखंड और असम में दिए गए पते को इतनी जल्दी वेरिफाई कर सकें। इसलिए इसमें समय लग रहा है।

इस पर अदालत ने दिल्ली पुलिस पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि पिछले एक साल से तीनों आपकी कस्टडी में थे, इसके बाद भी वेरिफिकेशन करने में देरी की जा रही है।

तीनों एक्टिविस्ट के हाथ में तख्तियां थीं, जिसमें सर्जिल इमाम, उमर खालिद समेत सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई के साथ UAPA हटाने की मांग लिखी हुई है।
तीनों एक्टिविस्ट के हाथ में तख्तियां थीं, जिसमें सर्जिल इमाम, उमर खालिद समेत सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई के साथ UAPA हटाने की मांग लिखी हुई है।

पुलिस ने पता वेरिफाई करने वक्त मांगा
पिछली सुनवाई के दौरान पुलिस ने पिजरा तोड़ के तीनों कार्यकर्ताओं का पता वेरिफाई करने के लिए 3 दिन का समय मांगा था। दिनभर चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए गुरुवार का वक्त तय किया था। दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में तीनों को जमानत देने का विरोध किया है। तीनों पर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत केस दर्ज किया गया था।

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