दिल्ली / हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूल को तीन पाक शरणार्थियों के बच्चों को दाखिला देने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट।(फाइल फोटो) दिल्ली हाईकोर्ट।(फाइल फोटो)
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दिल्ली हाईकोर्ट।(फाइल फोटो)दिल्ली हाईकोर्ट।(फाइल फोटो)

  • विद्यार्थियों के अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने कहा हम भिखारी नहीं हैं,अपना अधिकार मांग रहे हैं
  • दिल्ली के सरकारी स्कूल ने उम्र अधिक होने का हवाला देकर बच्चों को दाखिला नहीं दिया था

दैनिक भास्कर

Oct 17, 2019, 04:25 PM IST

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने भट्‌टी माइन्स इलाके स्थित एक सरकारी स्कूल को तीन पाक शरणार्थियों के बच्चों को दाखिला देने का निर्देश दिया। इससे पूर्व कोर्ट ने सरकार से इस मामले में जवाब मांगा था। सरकार ने इन बच्चों को दाखिला देने पर अपनी सहमति दी थी। जस्टिस राजीव शकधर स्कूल को संजिना बाई, मूना कुमारी और रवि कुमार को 2019-20 सत्र में नौवीं कक्षा में प्रवेश देने का आदेश दिया।

 

स्कूल ने बच्चों की उम्र अधिक होने के आधार पर उन्हें दाखिला देने से इंकार कर दिया था। दिल्ली सरकार की ओर से दलील रखते हुए अधिवक्ता रमेश सिंह ने कहा कि आदेश पर ‘मानवीय आधार पर आदेश पारित’ लिखने का अनुरोध किया। हालांकि, विद्यार्थियों के अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने कहा ‘क्या मानवीय आधार‌? हम भिखारी नहीं हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। राज्य कोई चैरिटी नहीं कर रहा है। ये केवल अपने संवैधानिक कार्य कर रहा है।’

 

जस्टिस शकधर ने कहा: शिक्षा बच्चों का अधिकार

लीलों को सुनने के बाद जस्टिस शकधर ने कहा ‘ अग्रवाल सही हैं। राज्य चैरिटी नहीं करते। ये संवैधानिक रुटों से आए विद्यार्थियों का अधिकार है।’ कथित तौर पर पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने वाले एक पाकिस्तानी नागरिक ने हाईकोर्ट में अपने बच्चों को दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाने की गुहार लगाई थी। याचिकाकर्ता शेर गुल ने अपने अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से याचिका दायर की थी।

 

 

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