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राहुल बार-बार झूठ बोलकर अपनी राजनीति कर रहे, इससे सच नहीं बदलने वाला: भाजपा

2 वर्ष पहले
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  • पीयूष गोयल ने कहा- फ्रांस सरकार और दैसो ने राहुल के झूठ पर्दाफाश कर दिया
  • उन्होंने कहा- राहुल कभी फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद के बयान तो कभी कीमतों पर बोलते हैं झूठ

नई दिल्ली. भाजपा ने शुक्रवार को राफेल डील पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों को झूठ बताया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा- राहुल राफेल पर एक के बाद एक झूठ बोल कर अपनी राजनीति कर रहे हैं। जबकि उनके झूठों का पर्दाफाश खुद फ्रांस सरकार और राफेल बनाने वाली कंपनी दैसो के अफसर कर चुके हैं। एक झूठ को 100 बार बोलने से वह सच नहीं हो जाता।

1) कांग्रेस के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं

गोयल ने कहा- कांग्रेस पर सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। राहुल और उनकी पार्टी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन देश की जनता को मोदीजी पर पूरा विश्वास है।

उन्होंने कहा- राफेल पर राहुल लगातार झूठ बोल रहे हैं। कभी वे फ्रांस के एक मीडिया हाउस की झूठी खबर का हवाला देते हैं। जबकि दैसो के अफसर ने खुद उन खबरों को झूठा बता दिया। राहुल विमान की अलग-अलग कीमत बताकर लगातार झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा- राहुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में झूठ बोलते हैं। जबकि अदालत ने डील की कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं मांगी। कोर्ट ने केवल डील की प्रोसेस के बारे में रिपोर्ट पेश करने को कहा। ये हम देश के सामने भी रख चुके हैं, कोर्ट में भी पेश करेंगे।

उन्होंन कहा- कांग्रेस अध्यक्ष ने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद के बारे में झूठ फैलाया। ओलांद ने इसका खुद खंडन किया। राहुल कहते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने उन्हें बताया कि डील में कीमत का खुलासा कर सकते हैं। इसपर फ्रांस सरकार को खुद बयान देना पड़ा।

गुरुवार को एक फ्रेंच मैगजीन ने दावा किया था कि राफेल के लिए सिर्फ रिलायंस का नाम भेजा गया। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने डील में अनिल अंबानी की कंपनी को 30% मुआवजा दिलवाया।

इसके बाद दैसो के सीईओ एरिक ट्रैपर ने कहा था कि राफेल डील में रिलायंस का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10% है। हमने 100 से ज्यादा भारतीय कंपनियों से बात की थी। इनमें से करीब 30 कंपनियों के साथ साझेदारी की गई है। रिलायंस को चुनने के लिए भारत सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं था।

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