दिल्ली का 78 हजार करोड़ का बजट:वित्त मंत्री ने सिसोदिया को राम बताया, बोले- वनवास पर जैसा भरत ने किया, वैसा करूंगा

दिल्ली सरकार बुधवार को दिल्ली विधानसभा में राज्य का 9वां बजट पेश कर रही है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी दे दी थी।

वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने स्पीच की शुरुआत में डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को भगवान राम बताया। उन्होंने कहा, "मनीष सिसोदिया बजट पेश करते तो ज्यादा खुशी होती। जब भगवान श्री राम वनवास गए थे, तब भरत ने सिंहासन पर उनकी खड़ाऊ रखकर राज किया था। वैसे ही मैं काम करूंगा। अगला बजट मनीष सिसोदिया ही पेश करेंगे।"

8 साल में दिल्ली की सूरत बदली, बिचौलिया राज खत्म किया- वित्त मंत्री

कैलाश गहलोत ने कहा, '8 साल में हमने दिल्ली का चेहरा बदला है। इस दौरान 28 फ्लाई ओवर बनाए हैं और बिचौलिया राज खत्म किया है। दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क को दोगुना किया है।193 किलोमीटर नेटवर्क बढ़ा। ये बजट दिल्ली के लिए जरूरी है, क्योंकि हम जी-20 की मेजबानी कर रहे हैं। ये बजट साफ, सुंदर और मॉडर्न दिल्ली के लिए डेडिकेटेड है।'

एजुकेशन सेक्टर को मिले 16 हजार करोड़

एजुकेशन सेक्टर के लिए बजट में 16,575 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों और टीचर्स को नए टैबलेट दिए जाएंगे। हर सरकारी स्कूल को 20 नए कम्प्यूटर दिए जाएंगे। स्कूलों में अब फ्रेंच, जर्मन, जापानी और स्पेनिश भाषा भी पढ़ाई जाएगी।

इस साल मिलेंगी 16 सौ इलेक्ट्रिक बसें

पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपग्रेड करने के लिए 35 सौ करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस साल के अंत तक 1600 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली को मिलेंगी। 2025 तक सिटी ट्रांसपोर्ट में 10 हजार से ज्यादा बसें होंगी। इनमें से 80% बसें इलेक्ट्रिक होंगी।

मौजूदा 57 बस डिपो का भी इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। 3 ISBT, 2 मल्टी-लेवल बस डिपो और 9 नए बस डिपो बनाए जाएंगे। दिल्ली में 2180 इलेक्ट्रिक मोहल्ला बसें चलाई जाएंगी। ये दूर-दराज के इलाकों को ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जोड़ेंगी।

100 महिला मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे

सौ नए महिला मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। फ्री में होने वाले मेडिकल टेस्ट की संख्या 200 से बढ़ाकर 450 कर दी गई है। 9 नए हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 4 इसी साल चालू हो जाएंगे। हॉस्पिटल में बेड की संख्या 14 हजार से बढ़कर 30 हजार हो जाएगी।

हेल्थ के लिए 9,742 करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं।

2 साल में साफ होंगे कूड़े के तीनों पहाड़

2 साल के भीतर दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ साफ कर दिए जाएंगे। दिसंबर 2023 तक ओखला डंपिंग यार्ड, मार्च 2024 तक भलस्वा डंपिंग यार्ड और दिसंबर 2024 तक गाजीपुर डंपिंग यार्ड साफ हो जाएगा। इसके लिए MCD को 850 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा।

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बजट रोकने पर केजरीवाल ने कहा था- केंद्र का इतना अहंकार ठीक नहीं

सोमवार को CM अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर दिल्ली का बजट रोकने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से विज्ञापन समेत तीन मुद्दों पर जवाब मांगा था। इस पर दिल्ली सरकार ने रिप्लाई नहीं किया था। इसलिए बजट अप्रूव नहीं हो सका था।

मंगलवार को केंद्र से मंजूरी मिलते ही अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में चर्चा के दौरान केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा- हमने मंगलवार को बजट में उनकी आपत्तियों को बिना बदले दोबारा भेजा और उन्होंने इसे मंजूरी दे दी। इतना अहंकार ठीक नहीं है।

केजरीवाल ने गृह मंत्रालय की आपत्तियों को लेकर कहा- बजट में बुनियादी ढांचे के लिए 20 हजार करोड़ आवंटित किए गए थे, विज्ञापन के लिए 500 करोड़। हमने कभी नहीं सुना कि 500 करोड़ 20 हजार करोड़ से अधिक है। केंद्र सरकार ने नीचे से ऊपर तक अनपढ़ों की जमात बैठा रखी है।

केजरीवाल बोले- PM बड़े भाई, हम झगड़ा नहीं चाहते
केजरीवाल ने कहा, 'हम प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हम कोई झगड़ा नहीं चाहते हैं।'
उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री दिल्ली जीतना चाहते हैं तो उन्हें पहले शहर के लोगों का दिल जीतना होगा। उन्होंने कहा, 'आप (PM) बड़े भाई हैं और मैं छोटा भाई।

LG ऑफिस ने कहा- सरकार ने नोट्स के जवाब ही नहीं दिए

केजरीवाल के बयान पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी किया। जिसमें बताया गया कि LG वीके सक्सेना ने बजट पास कर कुछ नोट्स जोड़कर उसे 9 मार्च को दिल्ली सरकार के पास भेज दिया था। दिल्ली सरकार ने फिर इसे राष्ट्रपति से अप्रूव कराने के लिए गृह मंत्रालय को भेजा था।

वित्त मंत्री बोले- चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी ने बजट लेट कराया

LG ऑफिस से स्टेटमेंट जारी होने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने देर शाम बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने बजट को लेकर अपनी कुछ चिंता जाहिर की थी और 17 मार्च को चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर भेजकर बजट को अप्रूव करने से इनकार कर दिया था। लेकिन, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने 3 दिन तक इस लेटर को अपने पास छिपाकर रखा।

मुझे इस लेटर के बारे में सोमवार दोपहर 2 बजे पता चला। मुझे शाम 6 बजे यह फाइल मिली और हमने रात 9 बजे तक गृह मंत्रालय की सारी चिंताओं को लेकर अपना जवाब LG ऑफिस को भेज दिया था। दिल्ली के बजट को लेट कराने में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी की भूमिका की जांच की जानी चाहिए।

इस पर LG ऑफिस ने जवाब दिया कि हमें रात 9:25 बजे फाइल मिली और LG के अप्रूवल के बाद इसे 10.05 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया गया था।

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