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केंद्र ने रोजगार पर लोकसभा में जवाब दिया:8 साल में 22.05 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया, 7.22 लाख को जॉब मिली

नई दिल्ली4 महीने पहले
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2014 से अब तक सरकारी नौकरियों के लिए 22.05 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन इनमें से सिर्फ 7.22 लाख लोगों को ही नौकरी मिली। इस बात की जानकारी खुद सरकार ने बुधवार को संसद में दी।

तेलंगाना से कांग्रेस सांसद अनुमूला रेवंथ रेड्‌डी ने लोकसभा में ये सवाल पूछा था, जिसके जवाब में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया।

लोकसभा चुनावों से पहले हुईं सबसे ज्यादा भर्तियां
सरकार के डेटा के मुताबिक, सबसे ज्यादा 1.47 लाख भर्तियां 2019-20 में हुई थीं, जिस साल लोकसभा चुनाव थे। हालांकि इस साल सबसे कम (1.78 करोड़) लोगों ने अप्लाई किया था। 2014-15 में 1.30 लाख लोगों की सरकारी नौकरियों में भर्ती हुई थी। इसके बाद से लगातार भर्तियों में गिरावट हुई है। सबसे ज्यादा 5.09 करोड़ आवेदन 2018-19 में आए थे।

किस साल कितने आवेदन और कितनी भर्तियां

सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी
अपने जवाब में जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि नौकरियां पैदा करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने नौकरियां पैदा करने की सरकारी स्कीमों का भी जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि बजट 2021-22 में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम को लॉन्च किया गया। पांच साल के लिए लागू की गई इस योजना में 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना से 60 लाख नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि, ‘सरकार की तरफ से लागू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMYY) स्व-रोजगार बढ़ेगा। इस योजना के तहत लोगों या छोटे बिजनेस एंटरप्राइजिस को बिना कोई संपत्ति गिरवी रखे 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा।’

इसके अलावा सरकार ने 1 जून 2020 से प्रधानमंत्री स्ट्रीटवेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम भी शुरू की है, जिसके तहत उन ठेले-खोमचे वालों को अपना बिजनेस दोबारा शुरू करने के लिए कोलेटरल-फ्री लोन दिया जा रहा है, जिनका बिजनेस कोरोना काल में ठप पड़ गया था।

जितेंद्र सिंह ने बताया कि 1 अक्टूबर, 2020 से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य नई नौकरियां पैदा करना और कोरोना काल के दौरान नौकरियां गंवाने वालों को फिर से नौकरी देना है। उन्होंने बताया कि 22 मार्च 2022 तक 59.54 लाख लोगों को इस योजना का फायदा मिला है। इसमें से 53.23 लाख लोगों को नई नौकरियां मिलीं।

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