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हाई कोर्ट ने पुलिस से मांगी एफआईआर की 100 प्रतियां, ताकि उर्दू- फारसी शब्दों का इस्तेमाल जांचा जाए   

एक वर्ष पहले
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दिल्ली हाई कोर्ट। (फाइल फोटो)
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को इस संबंध में निर्देश दिए थे
  • पुलिस ने 20 नवंबर को सभी थानों को सर्कुलर भेजा था
  • कोर्ट ने पुलिस से आसान शब्दों में एफआईआर दर्ज करने को कहा

नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को प्राथमिकी(एफआईआर) में उर्दू या फारसी शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए पुलिस को निर्देश दिया था। इस पर अमल हुआ या नहीं। यह पता लगाने के लिए कोर्ट ने अगली सुनवाई तक पुलिस से प्राथमिकी(एफआईआर) की 100 प्रतिया मंगाई थी। साथ ही इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। 
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस हरि शंकर की पीठ ने दिल्ली पुलिस से कहा कि, प्राथमिकी सरल भाषा में दर्ज की जाए। इसमें उर्दू और फारसी के शब्दों का इस्तेमाल न हो। ताकि आम जनता इसे आसानी से समझ सके। 

कोर्ट ने कहा- एफआईआर शिकायतकर्ता के शब्दों में होनी चाहिए
अदालत ने कहा कि पुलिस आम आदमी का काम करने के लिए है, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है, जिनके पास उर्दू या फारसी में डॉक्टरेट की डिग्री है। पीठ ने दिल्ली पुलिस से कहा, ऐसे शब्द जिनका अर्थ शब्दकोश में ढूंढना पड़े, का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एफआईआर शिकायतकर्ता के शब्दों में होनी चाहिए। भारी भरकम शब्द की जगह आसान भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या लिखा गया है। 

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में सर्कुलर की जानकारी दी
उच्च न्यायालय का ये निर्देश एक वकील द्वारा लगाई गई जनहित याचिका (पीआईएल) पर आया। इसमें कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि वह दिल्ली पुलिस को उर्दू या फारसी शब्दों का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दे। इस संबंध में बीस नवंबर को पुलिस ने सभी थानों को एक सर्कुलर भेजा था। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि प्राथमिकी दर्ज करते समय इन भाषाओं के बजाए आसान शब्दों का इस्तेमाल किया जाए।

कोर्ट ने अलग-अलग 10 थानों से प्राथमिकी की प्रतियां मंगाई
पुलिस ने कोर्ट को उर्दू और फारसी के ऐसे 383 शब्दों की सूची सौंपी है। जिनका थानों में इस्तेमाल बंद हो चुका है। जानकारी सही है या नहीं, ये पता लगाने के लिए कोर्ट ने अलग-अलग थानों से 10-10 एफआईआर की प्रतियां मंगाई थी। 

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