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भारतीय खुफिया एजेंसियों का इनपुट:किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचा सकती है ISI, दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर; आज सिविल लाइन समेत 3 मेट्रो स्टेशन 4 घंटे रहेंगे बंद

नई दिल्ली4 महीने पहले
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खुफिया एजेंसियों की तरफ से इनपुट जारी किया गया है। इसमें कहा है कि ISI के प्रतिनिधि किसानों के आंदोलन को नुकसान पहुंचाने और भड़काने का काम कर सकते हैं। इसके बाद से दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। - फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
खुफिया एजेंसियों की तरफ से इनपुट जारी किया गया है। इसमें कहा है कि ISI के प्रतिनिधि किसानों के आंदोलन को नुकसान पहुंचाने और भड़काने का काम कर सकते हैं। इसके बाद से दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। - फाइल फोटो

पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस (ISI) के प्रतिनिधि किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाने और किसानों के विरोध को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। यह इनपुट भारतीय खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट करते हुए दिया है। खुफिया एजेंसियों की तरफ से इनपुट ऐसे वक्त आया है, जब शनिवार को किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने जा रहे हैं।

इस मौके पर किसान कृषि कानून के विरोध में 'कृषि बचाओ, लोकतंत्र बचाओ' दिवस मनाएंगे। इसके तहत किसान देश के सभी राज्यों में राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। किसान आज ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी में है। ऐसे में दिल्ली के बॉर्डर वाले इलाकों में कई किसानों के समूहों के शामिल होने की उम्मीद है।

संयुक्त किसान मोर्चा ने की राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग
संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से कृषि कानून वापस लेने की अपील की है। उन्होंने राष्ट्रपति से कृषि बचाओ और लोकतंत्र बचाओ के तहत तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। SKM की तरफ से बताया गया कि 26 जून को राष्ट्रपति को पूरे देश से किसानों के आक्रोश और पीड़ा पर एक ज्ञापन भेजा जाएगा। साथ ही उनसे कानूनों की निरस्त करने और MSP पर कानूनी गारंटी देने की अपील करेंगे।

तस्वीर 26 जनवरी 2020 की है। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली थी।
तस्वीर 26 जनवरी 2020 की है। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली थी।

दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर, मेट्रो स्टेशनों के बाहर सुरक्षा बल तैनात
दिल्ली पुलिस और राजधानी की सुरक्षा में तैनात एजेंसियों को एक लेटर के जरिए सभी इनपुट भेजे गए हैं। इसके बाद से दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। कुछ मेट्रों स्टेशनों को कुछ घंटों के लिए बंद रखा जाएगा। मेट्रो स्टेशनों के बाहर भी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।

इन तीन मेट्रो स्टेशन को बंद रखा गया
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने अपने 3 मेट्रो स्टेशन को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक बंद रखने का फैसला किया है। इनमें विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस और विधानसभा मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। DMRC के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की सलाह के बाद और सुरक्षा के तहत ये फैसला लिया गया है।

कृषि मंत्री ने आंदोलन खत्म करने की अपील की
इधर, केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान आंदोलन खत्म करने की अपील की है। उन्होंने शुक्रवार को आंदोलन में शामिल किसान संघों से अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि वे सभी किसान संघों से किसान आंदोलन खत्म करने की अपील करते हैं। सरकार उनसे 11 दौर की बातचीत कर चुकी है। कृषि में सुधार के लिए लाए गए कानून, उनकी जिंदगी में बेहतरी का काम करेंगे। देश की जनता भी इन कानूनों के साथ है।

तस्वीर उस समय की है, जब किसान बड़ी संख्या में तीनों कानूनों के खिलाफ दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे।
तस्वीर उस समय की है, जब किसान बड़ी संख्या में तीनों कानूनों के खिलाफ दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे।

क्या हैं वो तीन कानून?

1. कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020

  • इस कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है, जहां किसानों और कारोबारियों को मंडी के बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। कानून में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच कारोबार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। साथ ही मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम करने की बात भी इस कानून में है।

2. कृषक (सशक्तिकरण-संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020

  • इस कानून में कृषि करारों (एग्रीकल्चर एग्रीमेंट) पर नेशनल फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। ये कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्म, प्रोसेसर्स, थोक और खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जोड़ता है। इसके साथ किसानों को क्वालिटी वाले बीज की आपूर्ति करना, फसल स्वास्थ्य की निगरानी, कर्ज की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा देने की बात इस कानून में है।

3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020

  • इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटाने का प्रावधान है। सरकार के मुताबिक, इससे किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल सकेगी, क्योंकि बाजार में कॉम्पिटीशन बढ़ेगा।