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सीएए / केरल के राज्यपाल बोले- सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले मुझे बताना चाहिए था, मैं सिर्फ रबर स्टांप नहीं हूं

Pinarayi Vijayan Kerala Governor | Kerala Governor Arif Mohammad Khan On Pinarayi Vijayan Government Over Citizenship Amendment Act CAA Move
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Pinarayi Vijayan Kerala Governor | Kerala Governor Arif Mohammad Khan On Pinarayi Vijayan Government Over Citizenship Amendment Act CAA Move

  • केरल सरकार ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी
  • राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा- केरल सरकार ने संवैधानिक प्रोटोकॉल और शिष्टाचार को तोड़ा

Dainik Bhaskar

Jan 16, 2020, 04:23 PM IST

तिरुवनंतपुरम. केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गुरुवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने से पहले राज्य सरकार को उन्हें सूचित करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं करके पिनरई विजयन सरकार ने संवैधानिक प्रोटोकॉल और शिष्टाचार को तोड़ा। केरल सरकार ने पिछले मंगलवार को सीएए की संवैधानिक वैधता को लेकर शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। ऐसा करने वाला वह पहला राज्य है। सुप्रीम कोर्ट 60 अन्य याचिकाओं के साथ इस मामले की 22 जनवरी को सुनवाई करेगा।

राज्यपाल ने कहा कि केरल में एक संवैधानिक पद का मुखिया होने के बावजूद मुझे सरकारी फैसले की सूचना अखबार से मिल रही है। साफ तौर पर कहता हूं कि मैं सिर्फ रबर स्टाम्प नहीं हूं। मुझे सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन सबसे पहले राज्यपाल को सूचित करना चाहिए था। अब मैं पता लगाऊंगा कि क्या राज्य सरकार राज्यपाल की अनुमति के बिना सुप्रीम कोर्ट जा सकती है?

केरल सरकार ने सीएए को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया था

विजयन सरकार ने सीएए को संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन बताया था। सरकार का कहना था कि यह धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल सिद्धांत के खिलाफ है। केरल ऐसा पहला राज्य है, जिसने नागरिकता कानून को रद्द करने के लिए 31 दिसंबर को विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10 जनवरी को सीएए को लेकर अधिसूचना जारी की थी।

उत्तर प्रदेश ने केंद्र को 40 हजार शरणार्थियों की सूची भेजी थी
इससे पहले उत्तर प्रदेश ने सोमवार को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों की जानकारी गृह मंत्रालय को भेज दी। वह ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। देश में सीएए लागू होने के साथ ही योगी सरकार ने प्रदेशभर के शरणार्थियों की सूची बनाना शुरू कर दी थी। अब तक 19 जिलों में रहने वाले 40 हजार अवैध प्रवासियों की जानकारी जुटाई जा चुकी है।

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