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अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पर टैक्स घटाकर 5%, अफोर्डेबल हाउसिंग पर 3% किया जा सकता है

4 वर्ष पहले
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  • जीओएम ने की सिफारिश, जीएसटी काउंसिल की बैठक में आज फैसला संभव  
  • अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पर मौजूदा जीएसटी दर 12%, अफोर्डेबल हाउसिंग पर 8 फीसदी
  • सीमेंट पर भी जीएसटी घटने के आसार, 28% की बजाय हो सकता है 18 फीसदी

नई दिल्ली. जीएसटी काउंसिल की बुधवार की बैठक में रिएल एस्टेट सेक्टर और लॉटरी पर टैक्स दरें घटाने का फैसला नहीं हो पाया। इन मुद्दों पर रविवार को फिर मीटिंग होगी। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया जा सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग पर यह दर मौजूदा 8% से घटाकर 3% करने का प्रस्ताव है। गुजरात के उप-मुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह (जीओएम) ने इसके पक्ष में रिपोर्ट दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के वित्त मंत्रियों से चर्चा की। अगली बैठक में आमने-सामने बातचीत होगी। काउंसिल ने जीएसटीआर-3बी दाखिल करने का समय 2 दिन बढ़ा दिया है। अब 22 फरवरी तक यह फाइल किया जा सकेगा। 

1) अफोर्डेबल हाउसिंग का दायरा बढ़ाने पर भी विचार

अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर 12% जीएसटी के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का भी प्रावधान है। लेकिन, आईटीसी के प्रावधान को खत्म किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ऐसी शिकायतें आई थीं कि बिल्डर ग्राहकों को इसका फायदा नहीं दे रहे हैं। इसलिए टैक्स रेट घटाने के साथ आईटीसी को खत्म करने पर विचार हो रहा है।

ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन घर जिनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ हो उन पर जीएसटी लगता है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होने के बाद खरीदे गए घरों पर जीएसटी नहीं लगता।

बुधवार की बैठक के एजेंडे में अफोर्डेबल हाउसिंग का दायरा बढ़ाने का मुद्दा भी था। फिलहाल, 50 स्क्वायर मीटर कार्पेट एरिया वाले घर इस श्रेणी में आते हैं। इस सीमा को 80 स्क्वायर मीटर तक बढ़ाया जा सकता है। ताकि, ज्यादा से ज्यादा लोग इस कैटेग्री का फायदा उठा सकें।

जीएसटी काउंसिल की बैठक में सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% करने की सहमति बनने के भी आसार थे। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि आम चुनाव को देखते हुए सरकार हाउसिंग सेक्टर को राहत देना चाहती है।

बैठक के एजेंडे में लॉटरी पर टैक्स दर एक समान करने का मुद्दा भी शामिल था। यह दर 18% हो या 28 फीसदी, इस पर जीएसटी काउंसिल फैसला लेगी। राज्य सरकारों द्वारा संचालित लॉटरी पर फिलहाल 12% जीएसटी लगता है। जबकि, सरकार से अधिकृत लॉटरी पर 28% टैक्स लगता है।

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