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महाराष्ट्र / फडणवीस सरकार की गडकरी से अपील- ट्रैफिक नियम तोड़ने का जुर्माना कम करें



केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ महराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ महराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस।
महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर राउते महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर राउते
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केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ महराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस।केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ महराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस।
महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर राउतेमहाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर राउते

  • महाराष्ट्र में जल्द चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है, राज्य में अभी संशोधित मोटर एक्ट लागू नहीं
  • ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल में संशोधित एक्ट लागू न करने की बात कही

Dainik Bhaskar

Sep 11, 2019, 09:25 PM IST

मुंबई. महाराष्ट्र में अगले दो महीने में चुनाव होने की संभावना है। इसके मद्देनजर फडणवीस सरकार में परिवहन मंत्री दिवाकर राउते ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करने की अपील की है। राउते ने कहा है कि नए मोटर वाहन अधिनियम में निर्धारित जुर्माना ज्यादा बढ़ गया है। केंद्र सरकार से अनुरोध है कि अधिनियम पर पुनर्विचार के बाद जरूरी संशोधन कर जुर्माने की राशि को कम किया जाए। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वे संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लागू नहीं करेंगी, क्योंकि इसमें ट्रैफिक नियम तोड़ने पर काफी कठोर जुर्माने के प्रावधान रखे गए हैं। ममता ने कहा कि यह एक्ट सरकार के संघीय ढांचे के खिलाफ है। 

 

लोगों के गुस्से से अवगत है: परिवहन मंत्री

दो दिन पहले ही राउते ने कहा था कि नए मोटर वाहन अधिनियम को लेकर सरकार लोगों के गुस्से से अवगत है। उन्होंने कहा था कि फिलहाल कानून को लागू करने पर विचार किया जा है। दरअसल, महाराष्ट्र में अभी यह एक्ट लागू नहीं है। चुनाव के चलते सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती जिससे लोग नाराज हो जाएं।

 

कानून की राय ले रही सरकार

महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र द्वारा लागू किए नए अधिनियम की अनिवार्यता पर कानून और न्यायपालिका विभाग से भी राय मांगी है। राउते ने इससे पहले कहा था कि अगर हमें एक्ट लागू करने में कोई स्वतंत्रता मिली, तो हम निश्चित रूप से आम आदमी को राहत देने की कोशिश करेंगे। नागरिकों के मन में यह डर होना चाहिए कि अगर वे यातायात नियमों का का उल्लंघन करते हैं, तो उन पर भारी जुर्माना लगेगा।"

 

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