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मोदी के मंत्री अनुच्छेद 370 हटाने के फायदे समझाने जाएंगे, विकास योजनाओं का प्रचार भी करेंगे

9 महीने पहले
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जम्मू-कश्मीर के लोगों से संवाद के लिए केंद्रीय मंत्रियों के समूह को भेजने की योजना तैयार है।
  • गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर मंत्रियों को जम्मू-कश्मीर भेजने की योजना बनी
  • मंत्रियों से अलग-अलग समय पर पहुंचकर राज्य के लोगों से संवाद करने को कहा गया

नई दिल्ली. केंद्र सरकार के मंत्री जम्मू-कश्मीर के लोगों को अनुच्छेद 370 हटाने से हुए फायदे समझाने के लिए जाएंगे। इस बात का खुलासा बुधवार को आई न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में हुआ। सूत्रों के मुताबिक, मोदी सरकार के मंत्रियों का एक समूह इसी महीने के आखिर में राज्य का दौरा करेगा। इस दौरान यह समूह आमजन को राज्य के विकास के लिए शुरू की गई योजनाओं की जानकारी भी देगा। केंद्रीय मंत्रिगण 18 से 25 जनवरी के बीच 36 केंद्रीय मंत्रियों को जम्मू-कश्मीर भेजने की योजना है।


अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बन चुके जम्मू और कश्मीर में मंत्रियों के दौरे को 17 जनवरी को होने वाली बैठक में अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक, इस कार्यक्रम को गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर तैयार किया गया है। गृह मंत्रालय ही इसका संयोजक है। इसके तहत, 19 जनवरी को रेल मंत्री पीयूष गोयल जम्मू-कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। 

5 अगस्त, 2019 को हटा अनुच्छेद 370
केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 हटाने के लिए संकल्प पेश किया था। शाह के संसद में प्रस्ताव रखने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 370 हटाने के लिए संविधान आदेश (जम्मू-कश्मीर के लिए) 2019 के तहत अधिसूचना जारी कर दी थी। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था।

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