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बजट / निजी भागीदारी से 150 ट्रेन चलेंगी, 4 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट होगा; इस बार रक्षा बजट में 6% की बढ़ोतरी

Nirmala Sitharaman Railway Defence Budget | Finance Minister Nirmala Sitharaman Railway Defence Budget 2020 Latest Announcement Today News Updates
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Nirmala Sitharaman Railway Defence Budget | Finance Minister Nirmala Sitharaman Railway Defence Budget 2020 Latest Announcement Today News Updates

  • सरकार रेलवे पर 72,216 करोड़ रु. खर्च करेगी, जो पिछली बार से 2000 करोड़ ज्यादा 
  • रक्षा पर खर्च 3.18 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3.37 लाख करोड़ किया गया

दैनिक भास्कर

Feb 01, 2020, 08:05 PM IST

नई दिल्ली. मोदी सरकार का जोर रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ाने पर है। अगले एक साल में पीपीपी मॉडल पर 150 और ट्रेनें पटरी पर दौड़ेंगी। प्राइवेट सेक्टर की मदद से 4 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट होगा। शनिवार को आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे से जुड़े 5 ऐलान किए। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 72,216 करोड़ रुपए का बजट रखा है। जो पिछली बार से 2000 करोड़ ज्यादा है। ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर पर कुल 1.70 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने रक्षा बजट में 6 फीसदी का इजाफा किया है।

रेलवे:

  • पीपीपी मॉडल के आधार पर 150 और ट्रेनें चलेंगी, निजी क्षेत्र की मदद से 4 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट होगा।
  • पर्यटन स्थलों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए तेजस जैसी और ट्रेनों की शुरुआत होगी। अभी आईआरसीटी 2 तेजस ट्रेनों का संचालन कर रहा है।
  • रेलवे की खाली जमीन और ट्रैक के आसपास ज्यादा क्षमता वाले सोलर पैनल लगेंगे। इससे खर्च कम होगा। 2030 तक रेलवे के पास पूरी तरह सोलर पावर होगा।
  • दूध और मछली जैसी जल्दी खराब होने वाली चीजों के लिए पीपीपी मोड पर किसान रेल चलाने की योजना। इसके कोच रिफ्रिजरेटेड होंगे।
  • मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किमी दूरी में हाईस्पीड ट्रेन (बुलेट ट्रेन) प्रोजेक्ट को 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
  • 148 किमी के बेंगलुरु सबअर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 18,600 करोड़ का बजट, इसे मेट्रो मॉडल पर विकसित किया जाएगा।

वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि मई में दूसरी मोदी सरकार बनने के बाद 100 दिन में बिना फाटक वाली रेलवे क्रांसिग बंद की गईं। 550 स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा मिल रही है। 27 हजार किमी रेलवे ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य रखा गया है।

हाईवे: ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 1.70 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे 2023 तक पूरा होगा। 18,600 करोड़ रु. की लागत से चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे बनेगा।

एयरवे: उड़ान स्कीम को बढ़ावा देने के लिए 2025 तक देशभर में 100 नए एयरपोर्ट विकसित होंगे।


वाटरवे: बंदरगाहों में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर, जल विकास मार्ग को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे नदी के दोनों तरफ आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।

रक्षा बजट:

इस बार 6% का इजाफा हुआ। हालांकि, अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया। रक्षा पर खर्च 3.18 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3.37 लाख करोड़ कर दिया गया है। इसमें अगर पेंशन की राशि जोड़ दी जाए तो कुल बजट 4.7 लाख करोड़ का है। इसमें सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। 1.13 लाख करोड़ रुपए से नए हथियार, एयरक्राफ्ट, युद्धपोत और दूसरे साजो सामान खरीदे जाएंगे। रक्षा पेंशन पर खर्च बढ़ाकर 1.33 लाख करोड़ किया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, रक्षा के लिए इस बार बजट में जीडीपी का करीब 1.5 प्रतिशत हिस्सा दिया गया है, जो चीन के साथ 1962 युद्ध के बाद सबसे कम है।

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