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असम / 33 जिलों में बनाई जाएंगी 200 अतिरिक्त फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, एनआरसी से बाहर रह गए लोगों को राहत मिलेगी



फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल।- फाइल फोटो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल।- फाइल फोटो
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फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल।- फाइल फोटोफॉरेनर्स ट्रिब्यूनल।- फाइल फोटो

  • एनआरसी की अंतिम सूची में शामिल नहीं हो पाए लोग 120 दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं
  • असम में एनआरसी की प्रक्रिया 2013 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुरू हुई थी

Dainik Bhaskar

Sep 27, 2019, 05:24 PM IST

गुवाहाटी. असम सरकार ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (एनआरसी) की अंतिम सूची में शामिल नहीं हुए नागरिकों के लिए राज्य के 33 जिलों में 200 अतिरिक्त फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सरकार ने गुरुवार रात एक विज्ञप्ति जारी की। असम में पहले से ही 100 फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं।

 

एनआरसी की फाइनल लिस्ट से बाहर रह गए लोग 120 दिनों के भीतर इस ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। 31 अगस्त को जारी हुई अंतिम सूची में 19 लाख से अधिक लोगों को शामिल नहीं किया गया था। एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया 2013 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शुरू की गई थी। इसके बाद से शीर्ष अदालत ने लगातार इस प्रक्रिया पर नजर बनाए रखी है।

 

देश में एनआरसी वाला अकेला राज्य असम
असम देश का एकमात्र राज्य है, जहां नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स लागू है। ऐसा पहला रजिस्ट्रेशन 1951 में किया गया था। 2018 तक 3 साल में राज्य के 3.29 करोड़ लोगों ने नागरिकता साबित करने के लिए 6.5 करोड़ दस्तावेज सरकार को भेजे थे। ये दस्तावेज करीब 500 ट्रकों के वजन के बराबर थे। इसमें 14 तरह के प्रमाणपत्र थे। इस प्रक्रिया में करीब 900 करोड़ रु. खर्च हुए।

 

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