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PFI पर बैन के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट:विरोध रोकने सेंसेटिव एरिया में बने तीन जोन, फोर्स का एक हिस्सा भी रिजर्व

नई दिल्ली2 महीने पहले
राजधानी के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात होगा ताकि माहौल बिगड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

केंद्र सरकार ने बुधवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, यानी PFI को 5 साल के लिए बैन कर दिया। PFI के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई करते हुए गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी किया। बुधवार को हुई इस कार्रवाई के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने दिल्ली के सेंसेटिव जोन को तीन हिस्सों रेड, येलो और ऑरेंज जोन में बांटकर गश्त की।

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई जिलों के पुलिस उपायुक्त (DCP) भी स्थिति का जायजा लेने के लिए सड़कों पर उतर आए।

जहां से पकड़े PFI के लोग वहां तीनों जोन
नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी संजय कुमार ने बताया कि 2020 में जिस जगह दंगे हुए थे, वहां समुदायों की मिश्रित आबादी है। यहीं से PFI से जुड़े पांच लोगों को अरेस्ट किया गया था। कुमार ने बताया कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। यह एरिया एक्टिव येलो, ऑरेंज और रेड प्रोजेक्ट के तहत रखा गया है।

पुलिस ने यहीं मॉकड्रिल की और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बनाई गई येलो प्रोजेक्ट का मुआयना किया।

ऐसे करेगी काम दिल्ली पुलिस की कलर स्कीम
येलो स्कीम में ACP और SHO की टीम मैसेज मिलते ही तुरंत उपद्रव वाली जगह पर पहुंचती है। फोर्स का एक रिजर्व कंपोनेंट भी हाई अलर्ट पर है। वज्र, वाटर कैनन और अन्य संसाधन भी टारगेट पॉइंट तक जाते हैं। यानी एक थाना क्षेत्र में हालात बिगड़ते हैं तो 3-4 थानों में ऑरेंज स्कीम एक्टिव हो जाती है। रेड स्कीम तब एक्टिव होगी, जब पूरा जिला प्रभावित हो।

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PFI पर 5 साल का बैन: सरकार बोली इससे सुरक्षा को खतरा

PFI के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। केंद्र सरकार ने यह एक्शन (अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट) UAPA के तहत लिया है। सरकार ने कहा, PFI और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं। पढ़ें पूरी खबर...

मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहा था PFI
आतंकवादी संगठन सिमी (स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया) पर प्रतिबंध लगने के बाद अस्तित्व में आया संगठन PFI (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) भी उसी की राह पर चल पड़ा। जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस पर भी 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। 19 दिसंबर 2006 को बने PFI ने मध्यप्रदेश में इंदौर और मालवा-निमाड़ क्षेत्र को अपना नेटवर्क फैलाने के लिए सबसे मुफीद माना। पढ़ें पूरी खबर...