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कोरोना से निपटने के लिए केंद्र का फैसला:नेशनल आयुष मिशन को 4 साल आगे बढ़ाया, देश में 12 हजार वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे

नई दिल्ली21 दिन पहले
15 महीने बाद कैबिनेट की मीटिंग में प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बजाय आमने-सामने मौजूद रहे। इससे पहले पिछले साल अप्रैल के पहले हफ्ते में इस तरह बैठक हुई थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। यह 15 महीने में पहली बार था, जब प्रधानमंत्री और सभी मंत्री आमने-सामने मौजूद रहे। लॉकडाउन में लगभग हर हफ्ते इस तरह की मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हो रही थी। इससे पहले पिछले साल अप्रैल के पहले हफ्ते में फिजिकल मीटिंग हुई थी।

बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने के अलावा नेशनल आयुष मिशन को 4 साल आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। अब यह 2025-26 तक जारी रहेगा। इस पर कुल 4607 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। देशभर में 12,000 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। 6 आयुष कॉलेज, 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा। साथ ही 10 अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा।

मीटिंग के अहम फैसले

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ों के निर्यात पर स्टेट-सेंट्रल टैक्स और लेवी (RoSCTL) की छूट जारी रखने को मंजूरी दी। इस कदम से ग्लोबल मार्केट में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
  • नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन (NEIFM) का नाम बदलकर नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड फोक मेडिसिन रिसर्च (NEIAFMR) करने को मंजूरी।
  • पशुपालन और डेयरी स्कीम से जुड़े विभाग में बड़े बदलाव करने पर 54,618 करोड़ रुपए निवेश करने को मंजूरी दी गई।
  • मिनिस्ट्रीज और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज (CPSEx) की ओर से जारी ग्लोबल टेंडर में भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी की मदद देकर भारत में मर्चेंट शिप को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी गई।

शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मंत्रिपरिषद की बैठक
PM मोदी शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रिपरिषद की बैठक भी करेंगे। 7 जुलाई को हुए कैबिनेट विस्तार के बाद एक हफ्ते में यह दूसरी बैठक होगी। नई मंत्रिपरिषद की पहली बैठक 8 जुलाई को हुई थी। इससे पहले 7 जुलाई को 43 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। इसमें 15 कैबिनेट और 28 राज्यमंत्री शामिल हैं।

यह तस्वीर मार्च 2020 में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की है। कोरोना काल में हुई बैठक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया था।
यह तस्वीर मार्च 2020 में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की है। कोरोना काल में हुई बैठक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया था।

मानसून सेशन को देखते हुए हो रही बैठक
संसद का मानसून सेशन 19 जुलाई से शुरू होने वाला है। माना जा रहा है कि इसे देखते हुए ही मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई जा रही है। दरअसल, कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन समेत अन्य कई अहम मुद्दे इस वक्त चर्चा में हैं। ऐसे में बैठक में इन मसलों पर बातचीत हो सकती है और कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए भी कई अहम फैसले हो सकते हैं।

कैबिनेट विस्तार के बाद हुई बैठक में लिए गए अहम फैसले

  • कैबिनेट विस्तार के तुरंत बाद हुई बैठक में कई अहम फैसले हुए थे। इसमें तय हुआ था कि किसानों को फायदा पहुंचाने से लेकर हेल्थ इमरजेंसी में कैसे सुधार लाए जाए, इस पर फैसले लिए गए थे।
  • कोरोना काल को देखते हुए बैठक में पीएम मोदी ने हेल्थ इमरजेंसी के लिए 23 हजार करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी थी।
  • स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में जो दिक्कतें हमारे सामने आईं, उसे देखते हुए 23 हजार करोड़ का नया पैकेज लाए हैं।
  • इस पैकेज में केंद्र 15 हजार करोड़ खर्च करेगा और राज्य सरकारों को 8 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
  • कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि मीटिंग में किसानों के कल्याण के लिए मंडियों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसके लिए एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग के साथ-साथ लोन पर ब्याज में छूट की व्यवस्था भी की गई है।
  • कृषि मंत्री ने बताया कि एक लाख करोड़ रुपए मंडियों के जरिए किसानों तक पहुंचाए जाने का सरकार ने योजना बनाई है।
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