मोदी कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला, शहीदों के बच्चों की छात्रवृत्ति बढ़ाई जाएगी

2 वर्ष पहले
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  • प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम में बड़े बदलावों को मंजूरी
  • आतंकी और नक्सली हमले में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के बच्चों को भी फायदा मिलेगा
  • मंत्रालयों के बंटवारे के 5 घंटे बाद ही मोदी ने पहली कैबिनेट मीटिंग बुलाई

नई दिल्ली. मोदी कैबिनेट की पहली बैठक शुक्रवार शाम को हुई। इसमें 5 अहम फैसले लिए गए। पहला फैसला बजट को लेकर है जो 5 जुलाई को पेश किया जाएगा। दूसरा फैसला किसान सम्मान निधि योजना का है। योजना का दायरा बढ़ाया गया है। अब सभी तरह के किसानों को सालाना 6000 रुपए का लाभ मिलेगा। छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू करने का भी फैसला किया गया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में ये वादे किए थे।

 

1) किसान सम्मान निधि
पहले :
अंतरिम बजट में हुई घोषण के मुताबिक, 2 हेक्टेयर से कम जमीन पर खेती करने वाले किसानों को सालाना 6 हजार रुपए की सम्मान निधि तीन किश्तों में मिलती थी। 12.5 करोड़ किसान इसके दायरे में थे। 
अब : 2 हेक्टेयर जमीन की सीमा लागू नहीं होगी। इससे दो करोड़ अतिरिक्त किसान भी योजना के दायरे में आ जाएंगे। इस तरह कुल 14.50 करोड़ किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। सरकार 87 हजार करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च करेगी।

 

2) किसान पेंशन योजना 
कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने छोटे किसानों (खेती की जमीन के आधार पर) को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन देने का फैसला किया है। इस योजना में 18 से 40 साल उम्र के किसान शामिल हो सकते हैं। 18 वर्ष की उम्र में इस योजना में पंजीयन कराने वाले किसानों को 55 रुपए प्रतिमाह का अंशदान देना होगा। सरकार भी इतना ही अंशदान देगी। सरकार इस योजना पर 10 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी।

 

3) छोटे दुकानदारों को पेंशन
डेढ़ करोड़ रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले 3 करोड़ छोटे कारोबारियों-दुकानदारों के लिए किसानों की तरह पेंशन योजना शुरू की जाएगी। ऐसे दुकानदारों-कारोबारियों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। 18 की उम्र में इस योजना में पंजीकृत कराने पर हर महीने 55 रुपए, 29 साल की उम्र हो तो 100 रुपए और 40 साल उम्र हो तो 200 रुपए प्रतिमाह का अंशदान देना होगा। सरकार भी इतना ही अंशदान देगी। 

 

4) पशुओं का टीकाकरण
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मवेशियों को 5 साल में रोगमुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत टीकाकरण मुहिम चलाई जाएगी। टीकाकरण योजना पहले से है, लेकिन इसका 60% खर्च केंद्र और 40% खर्च राज्य सरकारें वहन करती थी। अब 13 हजार करोड़ रुपए का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। 30 कराेड़ गाय-भैंस और बैलों, 20 करोड़ भेड़-बकरियों और 1 करोड़ सूअरों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है।

 

5) पांच जुलाई को बजट
कैबिनेट ने 17 जून से 26 जुलाई तक संसद का बजट सत्र बुलाने का फैसला लिया है। 17 और 18 जून को नए लोकसभा सदस्य शपथ लेंगे। 19 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 20 जून को राष्ट्रपति का अभिभाषण हो होगा। 5 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। यह रेगुलर बजट होगा। फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था।


शहीदों के बच्चों की छात्रवृत्ति बढ़ाई गई
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पीएमओ में कार्यभार संभालते ही पहला बड़ा फैसला शहीदों के बच्चों की छात्रवृत्ति बढ़ाने का लिया। राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना का फायदा अब आतंकी और नक्सली हमलों में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के बच्चों को भी मिलेगा। एक साल में राज्य पुलिसकर्मियों के 500 बच्चों को स्कॉलरशिप का कोटा रहेगा। छात्रवृत्ति योजना के तहत अब छात्रों को 2000 की जगह 2500 रु. प्रतिमाह और छात्राओं को 2250 की जगह 3000 रु. प्रतिमाह दिए जाएंगे।

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