जम्मू में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पथराव:पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस छोड़ी, तनाव

जम्मू के मलिक बाजार में शनिवार को अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पथराव हो गया। स्थानीय प्रशासन जम्मू में अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला रहा था तभी लोग नाराज हो गए और ‌उन्होने अतिक्रमण हटा रहे लोगों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने पहले लाठियां चलाई। स्थिति बिगड़ने पर लोगों को काबू करने के लिए जम्मू पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े।। घटना के बाद जम्मू में तनाव की स्थिति बन गई।

जम्मू कश्मीर में लंबे समय बाद प्रशासन पर पथराव की खबर सामने आई है। यहां पहले तो सेना और सरकारी कर्मचारियों पर पथराव की घटनाएं आए दिनों हुआ करती थी, लेकिन बीते लंबे समय से ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगा था।

हुर्रियत कांफ्रेंस नेता के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया
गुरुवार को अनंतनाग जिले में हुर्रियत कांफ्रेंस के नेता काजी यासिर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया गया था। अधिकारियों ने कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा ध्वस्त कर दिया है। वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत मोहम्मद मकबूल डार की पत्नी से करीब 11000 वर्ग फीट जमीन वापस ले ली गई। प्रशासन ने दावा किया गया कि इस जमीन पर अतिक्रमण किया गया था।

दरअसल, हुर्रियत के नेता अपने संगठन के गठन के बाद से ही भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। लेकिन अब हुर्रियत के नेताओं से जम्मू-कश्मीर प्रशासन सख्ती से निपट रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही NIA ने श्रीनगर में हुर्रियत के दफ्तर को अटैच किया था।

25 जनवरी को प्रशासन ने श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री अली मुहम्मद सागर की पत्नी के एक अवैध मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था। प्रशासन ने बताया था कि यह मकान सरकारी जमीन पर बना है। पार्टी ने प्रशासन की इस कार्रवाई को गुंडागर्दी की इंतिहा तक कह दिया। अली मुहम्मद सागर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष भी हैं।

सरकारी जमीन पर कब्जाने वालों को नहीं बख्शेंगे: मनोज सिन्हा
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी कह चुके हैं कि गलत काम करने और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि गरीबों को परेशान नहीं किया जाए। उपराज्यपाल के कार्यालय की ओर से सभी जिला उपायुक्तों को अवैध कब्जों को 31 जनवरी तक खाली कराने का निर्देश दिया था। इसके बाद जम्मू-कश्मीर में अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है।