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सोनिया गांधी की PM मोदी को चिट्‌ठी:कांग्रेस अध्यक्ष बोलीं- फ्री वैक्सीन की जिम्मेदारी से सरकार ने पल्ला झाड़ा; 18+ उम्र के सभी लोगों का बिना भेदभाव हो वैक्सीनेशन

नई दिल्ली3 महीने पहले

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना की खतरनाक होती लहर के बीच केंद्र सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया। इसी के मद्देनजर सोनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी है। इसमें उन्होंने कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी पर नाराजगी जताई।

उन्होंने आरोप लगाया कि वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी के जरिए केंद्र सरकार ने 18 से 45 साल के लोगों को फ्री वैक्सीन देने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने सरकार की नीति को मनमाना और भेदभावपूर्ण करार देते हुए इसे तत्काल बदलने की मांग की है।

वैक्सीन के रेट पर सवाल उठाए
सोनिया गांधी ने सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से टीके के अलग-अलग दाम तय करने पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि एक ही टीके की अलग-अलग कीमत कैसे हो सकती है? इस नीति से लोगों को अधिक कीमत देनी होगी और राज्य सरकारों को आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। उन्होंने लिखा, जब इस वक्त अस्पतालों में बेड्स, दवाई, ऑक्सीजन की कमी है, ऐसे वक्त में सरकार इस तरह की मुनाफाखोरी की इजाजत कैसे दे सकती है।

सरकार अपना फैसला वापस ले : सोनिया
उन्होंने कहा, 'कांग्रेस ने पहले ही इसकी मांग की थी कि इस नीति का रिव्यू किया जाए। निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति वैक्सीन की एक समान कीमत से होने वाले लाभ से सहमत होगा। इस मामले में दखल दीजिए और इस गलत निर्णय को बदलिए। देश का लक्ष्य यही होना चाहिए कि 18 साल से अधिक आयु के लोगों को टीका लगे, चाहे उनकी आर्थिक हालत कुछ भी हो।

बीते दिन सीरम ने तय किए थे रेट
उधर, सीरम इंस्टीट्यूट ने बुधवार को कोवीशील्ड वैक्सीन के नए रेट फिक्स कर दिए थे। सीरम ने बताया था कि प्राइवेट अस्पतालों को कोवीशील्ड वैक्सीन 600 रुपए में दी जाएगी। इससे पहले इन अस्पतालों को ये वैक्सीन 250 रुपए में दी जा रही थी। राज्यों के लिए वैक्सीन के दाम 400 रुपए होंगे और केंद्र को पहले की ही तरह ये वैक्सीन 150 रुपए में मिलती रहेगी।

एक मई से 18 साल के ऊपर के लोगों का भी टीकाकरण
इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय बैठक में 18+ को वैक्सीनेट करने का फैसला किया गया था। इसके तहत सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी से जारी होने वाले 50% डोज केंद्र सरकार को मिलेंगे और बाकी 50% स्टॉक राज्य सरकारों और खुले बाजार में बिक सकेगा। फिलहाल देश में 45 और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन के डोज लगाए जा रहे हैं।