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नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली हिंसा पर गुरुवार शाम को राज्यसभा में बहस का जवाब दिया। उन्होंने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा रोकने के लिए लगातार दूसरे दिन पुलिस की तारीफ की। शाह ने कहा कि देश में 76% दंगे कांग्रेस शासन के दौरान हुए। हमारी सरकार में सिर्फ गुजरात में दंगे हुए। दंगे कराना हमारी फितरत में नहीं है। क्या ट्रम्प (अमेरिकी राष्ट्रपति) के आने के दिन हमारी सरकार स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगों का मुहूर्त निकालती? हम दंगे कराने वालों को ढूंढ-ढूंढ कर अंदर करने वाले हैं। शाह ने विपक्ष से सीएए और एनपीआर को लेकर भ्रम न फैलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश में किसी को देश में एनपीआर की प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं है। जितने दस्तावेज देने हैं, उतने दे सकते हैं।
शाह ने कहा- ''हिंसा की निष्पक्ष ढंग से वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच हो रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने 700 से अधिक एफआईआर दर्ज कीं। हिरासत और गिरफ्तारी मिलाकर 2647 लोगों को पकड़ा गया है। आरोपियों की पहचान करने के लिए निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया। जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है उसमें भी इसका ध्यान रखा। हमने आधार डाटा का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ राशन कार्ड और वोटर पहचान पत्र के विवरण का उपयोग किया है। अब तक 1922 चेहरे और व्यक्तियों की पहचान कर ली गई हैं। इनमें से 336 लोग उत्तर प्रदेश से आए थे।''
'पुलिस ने 4% आबादी तक दंगों को सीमित रखा'
1. हेट स्पीच पर...
शाह ने कहा- हेट स्पीच सीएए के आने के बाद शुरू की गईं। यह एक बड़ी साजिश थी, खाते खोले गए। इनमें पैसे डाले गए कि जब ट्रम्प आएं तो हिंसा शुरू हो जाए। लोगों को भड़काने और डराने के लिए भड़काऊ भाषण दिए गए। कहा गया कि सीएए मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेगा। हम सभी पार्टियों को एकजुट होकर कहना पड़ेगा कि इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। कपिल सिब्बल साहब खुद ही बता दें कि क्या सीएए में ऐसा कोई प्रावधान है।''
इस पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा- जब एनपीआर आएगा तो क्या होगा। तब दस्तावेज नहीं देने वाले गरीबों के नाम के आगे डी (डाउटफुल) लगा दिया जाएगा।
2. एनपीआर पर...
शाह ने कहा- ''हमने पहले ही कहा है कि जितनी जानकारी देनी है, उतनी दे सकते हो। उसके लिए सभी स्वतंत्र हैं। किसी को इस देश में एनपीआर की प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं है। जिसकी जगह खाली होगी, उसके सामने डी नहीं लगाएंगे। गुलाम नबी जी एनपीआर पर मेरे साथ आकर बैठक कर सकते हैं। सीएए और एनपीआर पर भ्रांतियां बंद करने का समय आ गया है। मैं तो कहता हूं कि सभी दलों के नेता इसमें आएं।''
3. जज के ट्रांसफर पर...
गृह मंत्री ने हिंसा और भड़काऊ भाषणों के मामले की सुनवाई करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस एस मुरलीधर का ट्रांसफर करने पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा, ''किसी जज के ट्रांसफर की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम करता है। इसे किसी केस विशेष के साथ जोड़ना सही नहीं है। तीन लोगों का ट्रांसफर एक साथ हुआ है। क्या एक ही जज हमारे साथ न्याय करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे। जजों की ट्रांसफर पोस्टिंग में सरकार का दखल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम सिफारिश को वापस भेज सकते हैं। इस प्रक्रिया पर सवाल उठाना बेतुका है।''
4. लोगों से अपील...
शाह ने कहा कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले और नेताओं से अपील है कि अभी ऐसा कुछ न करें, जिससे पीड़ितों के जख्म हरे हों। जो मारे गए हैं, उनके परिवार की भरपाई में नहीं कर सकता हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं। सीएए-एनपीआर पर कोई भ्रम न रखें। मेरे पास आकर इसे दूर करें।
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