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कांग्रेस सांसद का विवादित बयान:स्वीडन की संस्था ने भारत को पाकिस्तान जैसा तानाशाही वाला देश बताया, राहुल गांधी बोले- अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा इंडिया

नई दिल्लीएक महीने पहले
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स्वीडन स्थित वी-डेम इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट में भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की श्रेणी में रखा गया है। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार कहा कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक इस रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, 'भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा।'

वी-डेमोक्रेसी (वेरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी) की तरफ से जारी रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि भारत अब उतनी ही तानाशाही वाला देश बन चुका है, जितना पाकिस्तान है। रिपोर्ट में भारत को बांग्लादेश से भी खराब बताया गया है।

वी-डेमोक्रेसी ने रिपोर्ट में क्या कहा है
ऑटोक्रेटाइजेशन गोज वायरल शीर्षक की अपनी रिपोर्ट में वी-डेमोक्रेसी ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के दर्जे से हटाकर चुनावी तानाशाही वाला देश बताया है। इसके लिए मीडिया पर अंकुश, मानहानि और राजद्रोह कानूनों के हद से ज्यादा इस्तेमाल को वजह बताई गई है। वी-डेमोक्रेसी की सालाना रिपोर्ट में भारत ने 2013 में सबसे ज्यादा 0.57 (शून्य से एक के बीच स्केल) स्कोर हासिल किया था जबकि 2020 के लिए यह स्कोर महज 0.34 है।

सेंसरशिप के मामले में पाकिस्तान जैसा निरंकुश बताया
रिपोर्ट में कहा गया है कि सेंसरशिप के मामले में भारत पाकिस्तान जितना ही निरंकुश है। वह अपने पड़ोसी देशों बांग्लादेश और नेपाल से भी बुरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी की अगुवाई वाली सरकार अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए राजद्रोह, मानहानि और काउंटर टेररिज्म के कानूनों का इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक 7 हजार से ज्यादा लोगों के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। इनमें ज्यादातर वे हैं जो सत्ताधारी पार्टी के आलोचक हैं।

फ्रीडम हाउस ने भारत को बताया था आंशिक रूप से स्वतंत्र
अमेरिका की NGO फ्रीडम हाउस ने पिछले हफ्ते डेमोक्रेसी अंडर सीज’ शीर्षक से रिपोर्ट जारी की थी। इसमें दावा किया गया है कि एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत का दर्जा घटकर आंशिक रूप से स्वतंत्र रह गया है। रिपोर्ट में उसने भारत के गलत नक्शे का इस्तेमाल किया था। इस पर केंद्र सरकार ने आपत्ति भी जताई थी। सरकार ने एक बयान में कहा था कि फ्रीडम हाउस की की रिपोर्ट पूरी तरह भ्रामक, गलत और अनुचित है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था कि फ्रीडम हाउस के राजनीतिक फैसले उतने ही गलत और विकृत हैं जितने उनके नक्शे।

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