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सीआईसी के निर्देश:प्रवासी मजदूरों से जुड़ी आरटीआई पर अफसर का रवैया लापरवाही भरा, ये डाटा वेबसाइट पर पब्लिश हो

नई दिल्ली8 महीने पहले
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यह फोटो गुजरात के सूरत का है। रविवार को यहां प्रवासी मजदूर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इंतजार कर रहे थे ताकि उसमें बैठकर यह रेलवे स्टेशन तक पहुंच सके। यहां से ये लोग स्पेशल ट्रेन से अपने गृह राज्य के लिए रवाना हुए। - Dainik Bhaskar
यह फोटो गुजरात के सूरत का है। रविवार को यहां प्रवासी मजदूर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इंतजार कर रहे थे ताकि उसमें बैठकर यह रेलवे स्टेशन तक पहुंच सके। यहां से ये लोग स्पेशल ट्रेन से अपने गृह राज्य के लिए रवाना हुए।
  • एक्टिविस्ट वेंकटेश नायक ने आरटीआई के तहत पूछा था कि राज्यों और जिलों में कितने प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं?
  • आरटीआई के जवाब में सेंट्रल पब्लिक इन्फर्मेशन अफसर ने कहा था कि हमारे पास अभी ऐसा कोई डाटा नहीं है

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आरटीआई के तहत देशभर में फंसे मजदूरों का आंकड़ा देने से इनकार करने पर मुख्य श्रम आयुक्त के अफसर को फटकार लगाई है। सूचना आयुक्त वनजा एन सरना ने कहा कि मुख्य श्रम आयुक्त के दफ्तर के सेंट्रल पब्लिक इन्फर्मेशन अफसर (सीपीआईओ) ने आरटीआई एप्लीकेशन पर बेहद रूखा और लापरवाही भरा रवैया अपनाया। 

सीआईसी ने कहा कि देशभर में फंसे हुए मजदूरों के संबंध में श्रम मंत्रालय की वेबसाइट पर जानकारी पब्लिश करनी चाहिए और इसे लगातार अपडेट भी करना चाहिए।

श्रम आयुक्त ने कहा था- 3 दिन के भीतर मजदूरों की गिनती की जाए
सीपीआईओ ने आरटीआई एक्टिविस्ट वेंकटेश नायक की आरटीआई एप्लीकेशन पर मजदूरों से जुड़ा डाटा देने से इनकार कर दिया था। सीपीआईओ ने कहा था कि हमारे पास इससे जुड़ा कोई आंकड़ा नहीं है। नायक ने सीपीआईओ को श्रम आयुक्त का 8 अप्रैल को जारी किया गया आदेश भी दिखाया था, जिसमें कहा गया था कि हमारे क्षेत्रीय कार्यालय देशभर में लॉकडाउन के बाद फंसे प्रवासी मजदूरों की गिनती 3 दिन के भीतर करें। इस आदेश के 15 दिन बाद ही नायक ने आरटीआई दाखिल कर यह आंकड़े मांगे थे कि राज्यों और उनके जिलों में कितने प्रवासी मजदूर पहुंचे। लेकिन, सीपीआईओ ने ऐसे किसी डाटा से इनकार कर दिया था। इसके बाद नायक ने सीआईसी में एप्लीकेशन दी थी।

सीआईसी ने एडवायजरी जारी की
सरना ने कहा- इन असामान्य हालात में नायक की एप्लीकेशन पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। हम एक एडवायजरी जारी कर रहे हैं। इसके तहत संबंधित विभाग (श्रम मंत्रालय) को एक मजबूत और तेज वेबसाइट बनाने की आवश्यकता है। देशभर में फंसे हुए मजदूरों के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों से मिलने वाली सभी जानकारी को तुरंत इस वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए। 

उन्होंने कहा- इस मौके पर यह जरूरी हो जाता है कि सीपीआईओ अपनी पूरी ताकत क्षेत्रीय कार्यालयों से डाटा इकट्ठा करने और तुरंत इन आंकड़ों को वेबसाइट पर पोस्ट करने में लगाए। भले ही यह काम टुकड़ों-टुकड़ों में करना पड़े।

जैसे-जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जानकारी मिलती रहे, वैसे-वैसे समय-समय पर इस वेबसाइट को अपडेट भी किया जाना आवश्यक है। सरना ने कहा कि जब श्रम आयुक्त ने फंसे हुए मजदूरों के संबंध में डाटा इकट्ठा करने के लिए पत्र जारी किया था, तो इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया।

बिना किसी शक के यह साफ जाहिर होता है कि सीपीआईओ ने इस आरटीआई एप्लीकेशन पर बेहद रूखा और लापरवाह रवैया दिखाया।

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