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मोबाइल टैरिफ / वोडाफोन-आइडिया और एयरटेल की दरों में 3 दिसंबर से 50% तक इजाफा, 6 दिसंबर से जियो के प्लान 40% तक महंगे

रिलायंस जियो 6 दिसंबर से बढ़ी हुई दरों के साथ नए प्लान लागू करेगी। रिलायंस जियो 6 दिसंबर से बढ़ी हुई दरों के साथ नए प्लान लागू करेगी।
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रिलायंस जियो 6 दिसंबर से बढ़ी हुई दरों के साथ नए प्लान लागू करेगी।रिलायंस जियो 6 दिसंबर से बढ़ी हुई दरों के साथ नए प्लान लागू करेगी।

  • सरकारी शुल्क के भुगतान के आदेश से टेलीकॉम कंपनियों पर अतिरिक्त भार पड़ा
  • सभी कंपनियों ने दूसरे ऑपरेटरों को की जाने वाली कॉल की संख्या निर्धारित की
  • वोडाफोन-आइडिया ने नए प्लान जारी किए, एयरटेल के प्लान 40% तक महंगे
  • जियो ने ग्राहकों को 300 फीसदी फायदे का दावा किया, फेयर यूज पॉलिसी भी लागू

Dainik Bhaskar

Dec 02, 2019, 11:21 AM IST

नई दिल्ली. देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों वोडाफोन-आइडिया और एयरटेल ने मोबाइल टैरिफ की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। रविवार को टेलीकॉम कंपनियों ने नए प्लान पेश किए। नए प्लान में काल दरों के साथ इंटरनेट डाटा चार्ज भी बढ़ा दिया गया है। वहीं रिलायंस जियो ने 6 दिसंबर से दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिसके बाद कंपनी के प्लान 50% तक महंगे हो सकते हैं। कंपनियों ने दूसरे ऑपरेटरों पर कॉल करने (ऑफ नेट) की सीमा भी निर्धारित कर दी है।

रविवार को वोडाफोन-आइडिया ने प्रीपेड सेवाओं के लिए 2, 28, 84 और 365 दिन वैधता वाले नए प्लान जारी किए, जो पुराने प्लान से 50% तक महंगे हैं। एयरटेल का टैरिफ 50 पैसे से 2.85 रुपए प्रतिदिन तक महंगा हो गया है। वोडाफोन-आइडिया ने ऑफ नेट कॉल की सीमा निर्धारित कर दी है, वहीं एयरटेल ने निर्धारित सीमा से ज्यादा ऑफ नेट कॉल करने पर 6 पैसे प्रति मिनट का शुल्क वसूलने की बात कही है।

रिलायंस जियो ने फेयर यूज पॉलिसी लागू की

भारतीय टेलीकॉम बाजार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली रिलायंस समूह की जियो ने भी 6 दिसंबर से मोबाइल टैरिफ बढ़ाने की बात कही है। कंपनी ने अलग-अलग प्लान में 40% तक बढ़ोतरी की घोषणा की है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि नए प्लान के तहत ग्राहकों को 300 फीसदी ज्यादा फायदे मिलेंगे। कंपनी ने फेयर यूज पॉलिसी के तहत दूसरे ऑपरेटरों पर की जाने वाली कॉल की सीमा निर्धारित कर दी है, जो अनलिमिटेड प्लान पर लागू होगी।

सभी कंपनियों ने मोबाइल टैरिफ बढ़ाया

टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा के चलते कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा था। सरकारी शुल्क के भुगतान के आदेश से कंपनियों पर अतिरिक्त भार पड़ा है। इसकी भरपाई के लिए निजी क्षेत्र के सभी प्रमुख ऑपरेटर मोबाइल दरों में इजाफा करने जा रहे हैं।

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