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आंध्रप्रदेश: आठ साल पुराने मामले में मुख्यमंत्री नायडू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

नायडू ने 2010 में 40 विधायकों के साथ महाराष्ट्र सरकार की बाबली बैराज परियोजना का विरोध किया था

Dainik Bhaskar

Sep 14, 2018, 04:55 PM IST
Warrant Issued Against N Chandrababu Naidu In 8-Year-Old Case

हैदराबाद. महाराष्ट्र की एक अदालत ने 8 साल पुराने एक मामले में आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर नायडू और 14 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। मामला 2010 का है। उस वक्त नायडू की तेलुगू देशम पार्टी ने महाराष्ट्र सरकार की बाबली बैराज परियोजना को अवैध बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया था।

नांदेड़ की र्माबाद अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट एन.आर.गजभिये ने गुरुवार को नायडू और उनके कैबिनेट में मंत्री डी.यू. राव और जी. कमलाकर समेत 12 के खिलाफ यह वारंट जारी किया है। अदालत ने पुलिस को सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने और 21 सितंबर को सुनवाई में पेश करने का आदेश दिया है।

नायडू ने जमानत लेने से किया था इंकार: तेदेपा का कहना था कि बाबली बैराज परियोजना आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र से गोदावरी नदी के पानी को मोड़ने के लिए लाई गई। तेदेपा उस वक्त विपक्ष में थी। परियोजना के विरोध में नायडू 40 विधायकों से साथ बांध के पास पहुंच गए थे। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन नायडू ने जमानत लेने से इंकार कर दिया था। उन्हें बाद में हैदराबाद भेजा गया था। सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

अगली सुनवाई में पेश होंगे नायडू: तेदेपा का कहना है कि इस वारंट के पीछे मोदी सरकार की साजिश है। पार्टी कोर्ट के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं, नायडू के बेट और आईटी मिनिस्टर एन लोकेश ने बताया कि इस मामले में हम कानूनी सलाह ले रहे हैं और अगली सुनवाई में मुख्यमंत्री शामिल होंगे।

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Warrant Issued Against N Chandrababu Naidu In 8-Year-Old Case
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